तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्गर अलीलाई आइटी सल्लाहकारमा नियुक्ति दिए। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रकाश रायमाझीलाई आइटी विज्ञमा नियुक्ति दिए। ओलीका सल्लाहकार अली भए । दाहालका विज्ञ रायमाझी भए। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अलीले जसरी पदको दुरुपयोग गरेर राज्यका संवेदनशील तथ्याङ्क र विवरणमा कब्जा जमाएर आफ्नो कम्पनीलाई पोस्ने काम गरे त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालका विज्ञ रायमाझीले चलखेल गर्दैछन्। 

अलीले नागरिक एप निर्माण गर्ने नाममा अलीले अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभा, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका संवेदनशील विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झिकाए। नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि अलीकै दबाबमा उनका नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरे। यति मात्र होइन, सत्ता पक्षलाई जोगाउन औषधि खरिदमा  भएको भ्रष्टाचारको समाचार हटाउन नमानेपछि एउटा अनलाइनको एडमिन कब्जा गरेर समाचारनै हटाइदिए। अलीकै स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्टकै भगिनी कम्पनी सिरान टेक्नोलोजिजले यस्तो गैरकानूनी काम गरेको थियो। 

अहिले ठिक अलीकै पथमा लागेका छन्, प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी। केही दिन पहिले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ये। अहिलेसम्म सङ्कलन भएको सम्पूर्ण विवरणको प्रमाणीकरणको जिम्मा रायमाझीकै कम्पनीलाई दिने तयारी गरिदैछ। यो सबै काम रायमाझीकै दबावमा भइरहेको सरकारी पदाधिकारीले बताइरहेका छन्। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तर प्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरकारले खारेज गरेपछि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिले यो मौका पाउन लागेको हो। स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी हुन्।

 ‘प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ रायमाझीकै कारणले कार्यविधि खारेज गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो समयसम्म काम गर्न पाइने भएकाले यसमा आइटी विज्ञको राम्रो रुचि देखियो, जसरी पनि लिने र काम गर्ने उनको मनसाय छ। त्यो उद्देश्यका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा पनि जोडिएको बुझ्न सकिन्छ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल यो विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने, सकभर निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनीलाई अन्तर प्रणाली आबद्धतासम्बन्धी प्रमाणीकरण सहजीकरणको कार्य गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। उनले सो कार्यविधि वैशाख ५ गते खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि त्यसै दिन खारेज गरिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई सङ्कलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।

रायमाझीलाई सरकारले फागुन १ गते आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेको थियो। २० वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै दाहालको सचिवालयमा कार्यरत थिए। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि नै उनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा हुने सरकारी कामबारे जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ। साथै सो कार्यविधिको विषयमा पनि जानकार रहेकाले त्यसलाई जसरी पनि खारेज गराउने र काम गर्ने ठेक्का पाएको एडभान्टेज इन्टरनेसनललाई हटाउन लगाएर आफ्नो कम्पनीमार्फत काम गर्ने वातावरण तयार गर्नतिर उनी लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा जो आए पनि सूचना प्रविधिको विषयमा चासो नराख्ने कोही भेटिएनन्। शक्तिका आडमा आफ्नो कम्पनीलाई हित हुनेगरी नियम कानुन परिवर्तन गर्न लगाउने र त्यहीअनुसार आफ्नो कम्पनीमार्फत काम गराउने तयारी गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीकै बाटोमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ पनि लागेको जानकारहरूले बताएका छन्।

रायमाझीलाई सरकारले फागुन १ गते आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेको थियो। २० वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै दाहालको सचिवालयमा कार्यरत थिए।

अहिलेको कार्यविधि अपरिपक्व भए संशोधन गर्ने र ठेक्का पाउने कम्पनीलाई ठेक्का तोड्ने अधिकार सरकारसँग हुँदाहुँदै कार्यविधि नै खारेज गरेर पार्टी र पार्टीनिकट रहेकाको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीको दाबी छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ०७:४७ शुक्रबार