सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न सरकारसँग विज्ञ पर्याप्त छन्। अहिले सरकारका तीन सहसचिव, ३२ जना उपसचिवसहितका कर्मचारी आइटी विज्ञकै रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरू विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत छन्। तैपनि प्रधानमन्त्रीले आइटीसम्बन्धी सल्लाहका लागि उनीहरूलाई योग्य ठान्दैनन्।

सात वर्षयताका प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीका मालिकहरूलाई सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारकै आइटी विज्ञलाई विश्वास नगरी निजी कम्पनीका मालिकलाई सल्लाहकार बनाए। त्यही पदचापमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि छन्। उनले पनि निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिलाई आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, नेपाल टेलिकममा रहेका विवरणहरूमा उनीहरूको चासो शंकास्पद देखिने गरेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।

राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्।

सरकारले संकलन गरेको नागरिककको जैविक विवरणमा समेत उनीहरूको अनपेक्षित चासो बढेको छ। यसबाट डाटा भण्डारण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, इमेल÷इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङलगायत कामका लागि सबै मन्त्रालय र विभागलाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पनि निकम्मा बनाउन खोजेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले अनावश्यक चासो राख्दा मन्त्रालय र विभागका डाटा केन्द्रसँग उच्च गति नेटवर्कले जडित भई वेबसाइट/सफ्टवेयर प्रणाली सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न/गराउन सरकारी कर्मचारीलाई असजिलो भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म वैयक्तिक विवरणको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वय प्रभावकारी भएको छैन। यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा वैयक्तिक विवरणमा जथाभावी गर्ने कर्मचारी मुद्दामामिलामा फस्ने खतरा छ।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले अनावश्यक चासो राख्दा मन्त्रालय र विभागका डाटा केन्द्रसँग उच्च गति नेटवर्कले जडित भई वेबसाइट/सफ्टवेयर प्रणाली सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न/गराउन सरकारी कर्मचारीलाई असजिलो भइरहेको छ।

अहिले नागरिकको जैविक विवरणमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले चासो राख्न थालेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, नेपाल टेलिकममा रहेका विवरणहरूमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको चासो शंकास्पद देखिने गरेको सरकारी निकायका कर्मचारी बताउँछन्।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको जैविक विवरण संकलन गरिरहेको छ। अद्यावधिक जैविक विवरणमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले अनपेक्षित चासो राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पनि सशंकित बनेका छन्।

सरकारले सूचना प्रविधिको पहुँच सरल र सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेसँगै सो बजेटमार्फत हुने सरकारी आयोजना/परियोजनामासमेत प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको चासो बढ्न थालेको छ।

 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फोरजी सेवा विस्तार, विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन लगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

बजेट वक्तव्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गत ‘आधुनिक जीवनको आधार’ सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले ‘प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्‍यो’ भन्दै नागरिकको विवरण सरकारी कर्मचारीसँग माग्ने माग्ने गरेका छन्।

 नागरिकको वैयक्तिक विवरण नदिएमा सरुवा गरिदिने धम्कीसमेत उनीहरूले दिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार यसको अगुवाइ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझीले गरेका छन्।

सरकारले सूचना प्रविधिको पहुँच सरल र सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेसँगै सो बजेटमार्फत हुने सरकारी आयोजना/परियोजनामा समेत प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको चासो बढ्न थालेको छ।

केही दिनअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डका सदस्यहरूलाई कार्यकक्षमै बोलाएर उनले कम्पनीलाई सहयोग हुनसक्ने आशयको विवरण मागेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागका कर्मचारीलाई पनि बोलाएर उनले छलफल गरेका थिए। उनले हाल ललिलतपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका विभागका तत्कालीन प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितसहितका कर्मचारीलाई यो विषयमा बोलाएर चासो राखेका थिए। उनले सूचना प्रविधि तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। आफूलाई सहयोग नगरे सरुवा गरिदिने भनेर प्रधानमन्त्री निकटकै व्यक्तिहरूको नाम लिने गरेका छन्। यो गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।

रायमाझीले आइटीसँग सम्बन्धित हरेक निकायसँग आफैं समन्यव गर्न थालेपछि प्रधामन्त्री कार्यालयमै यसबारे छलफल हुन थालेको छ। ‘कर्मचारीहरूको गुनासो आएको छ, कसैलाई सरुवा गरिदिने, कसैलाई नियुक्ति दिलाइदिने धम्की र प्रलोभन प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले दिएको गुनासो छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले यस्तो गुनासो गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार रायमाझीले भने सरकारी सूचना र तथ्यांकमा आफ्नो कुनै सरोकार र चासो नभएको बताएका छन्। ‘मलाई यो विषयमा सरोकार र चासो छैन’, उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सरकारी निकायले जेजे कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) गरेको हो, त्यो मात्र पूरा भएन भन्ने हाम्रो चासो छ। सरकारको नीति माइक्रोलेबलमा गएर हेर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी आफूले गल्ती गर्दैनाै र गल्ती गर्नेलाई छाड्दैनौं भनेका छौं।’

रायमाझीले नागरिकको जैविक विवरणमा चासो राखेको भन्दै पहिलाका आइटी विज्ञलाई पनि अनावश्यक रूपमा मुछिएको रहेछ भन्दै केपी ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको पनि बचाउ गरे।

‘जनताले दुःख पाए भन्नेबारेमा चासो राखिएको छ। त्योबाहेक मलाई कुनै पनि विषयमा चासो छैन। डिजिटल नेपालको नारा मात्रै राम्रो भयो, काम भएन भनिएको हो। यसमा कसलाई चित्त बुझेन थाहा छैन। अघिल्ला आइटी विज्ञलाई पनि विवादित बनाइएको रहेछ। मैले त्यो पनि हेरे उहाँलाई केके मा विवादित बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा म यहाँ आएपछि मात्रै थाह भयो, वास्तवमा उहाँलाई पनि त्यतिकै विवादित बनाइएको रहेछ’, रायमाझीले भने।

रायमाझीले आइटीसँग सम्बन्धित हरेक निकायसँग आफैं समन्यव गर्न थालेपछि प्रधामन्त्री कार्यालयमै यसबारे छलफल हुन थालेको छ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आइटीसँग सम्बन्धित विषयमा प्राध्यापन गरिरहेका प्राध्यापक डा. सुवर्ण शाक्यले निजी कम्पनीका व्यक्तिहरूको नियुक्ति संवेदनशील सरकारी निकायमा गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन्।

उनले यस्तो अवस्थामा कही न कही सरकार र निजी कम्पनीको स्वार्थ बाँझिने भएकाले सरकारले निजी कम्पनीका व्यक्तिलाई आइटी विज्ञको जिम्मेवारी दिनु गलत रहेको तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले आइटी विज्ञ नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, निजी कम्पनीमा कार्यरत नभएका विषय विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। अझ यस्तोमा सल्लाहकार टिम नै बनाउनुपर्छ। त्यसो भएमा नागरिकको जैविक विवरण सुरक्षित रहन्छ, होइन भने ती विवरणको गोप्यता भंग हुने र बाहिर जाने खतरा भैरहन्छ’, शाक्यले भने।

विगतमा पनि यस्तै भएको थियो

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली थिए। इसेवालगायतका निजी कम्पनीका सञ्चालक उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आइटी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए।

अहिले पुष्पकमल दाहालले पनि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रहेका प्रकाश रायमाझीलाई आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेका छन्। २० वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै दाहालको सचिवालयमा कार्यरत थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा हुने सरकारी कामबारे जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ।

अस्गर अलीले २०७७ सालमा राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका ड्राइभिङ लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायत अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका व्यक्तिका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई दबाब दिएका थिए।

अहिले पुष्पकमल दाहालले पनि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रहेका प्रकाश रायमाझीलाई आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेका छन्।

अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, वैदेशिक रोजगार विभाग र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरणसमेत मागेर लिएका थिए।

उनले त्यसबेला नागरिक एपमा प्रयोग गर्ने भन्दै ती डाटा मागेका थिए। तर त्यसअघि पनि उनकै पहलमा २०७५ साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमा भएको डाटा गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गराइएको थियो। तर त्यो विवरण अहिले कहाँ प्रयोग भएको छ भन्नेबारे गृह मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ। ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी छैन’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘धेरैअगाडिको कुरा रहेछ, कुनै न कुनै काममा प्रयोगमा ल्याइएको होला।’

त्यतिबेला यसबारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो। केन्द्रले उजुरीको सक्कल फाइलसहित आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो। यसबाहेक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्दै अलीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि उनलाई कारबाही भएन।

‘स्वार्थ बाझिने नियुक्ति दिनु हुँदैन’

भारत वा अमेरिका जहाँ पनि कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विषय विशेषज्ञ नियुक्त हुन्छन्। स्वार्थ बाझिने र निजी कम्पनी सञ्चालकलाई यस्तो नियुक्ति दिइँदैन। नेपालमा भने विषय विज्ञभन्दा पनि कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने, सकेसम्म जागिरे दिने प्रवृत्ति छ।

सल्लाहकार व्यक्ति मात्र होइन, समूह बनाउनुपर्छ। त्यही समूहले सरकारी निकायलाई सुझाव दिने र सुझाव लिने काम गर्नुपर्छ। त्यो समूहमा रहने व्यक्तिका कुनै कम्पनी र स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी हुनु हुँदैन।

भारत वा अमेरिका जहाँ पनि कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विषय विशेषज्ञ नियुक्त हुन्छन्। स्वार्थ बाझिने र निजी कम्पनी सञ्चालकलाई यस्तो नियुक्ति दिइँदैन। नेपालमा भने विषय विज्ञभन्दा पनि कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने, सकेसम्म जागिरे दिने प्रवृत्ति छ।

यदि त्यसो भएमा मात्र सरकारलाई राम्रोसँग सल्लाह दिन सकिन्छ। सुझाव कार्यान्वयन पनि हुन्छ। सरकारलाई सल्लाह दिनु भनेको तथ्यांक संकलन गर्ने, तथ्यांक यता ल्याऊ र त्यता देऊ भन्ने होइन, नीतिमा सहयोग गर्ने हो। अझ नागरिकको जैविक विवरणसँग सम्बन्धित विषयमा त सल्लाहकारले रुचि राख्नु हुँदैन, त्यसको सुरक्षाको लागि नीति बनाउन सुझाव दिने हो।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले निजी कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिलाई सल्लाहका नियुक्त गर्नु हुँदैन। विगतमा पनि यस्तो भएको थियो, अहिले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हो भने हामीले अझै गर्न र बुझ्न बाँकी धेरै छ भन्ने सम्झनुपर्छ। मेरो जोड कहाँनिर हो भने-स्वार्थ बाझिने कुनै पनि नियुक्ति गर्नु हुँदैन, सधैं नीतिमा फोकस गर्नुपर्छ।  

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ०१:०६ सोमबार