नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न माग
उत्खननले खेतीयोग्य जमिन कटान भई डुबानको जोखिम हुने जनाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
२० आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कारबाही गर्ने निकाय आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा खोलामा ठेकेदारको मनोमानी
ठेकेदारहरुले धेरै स्काभेटर प्रयोग गरेर चार मिटरसम्म उत्खनन गर्ने स्थानहरुमा १० फिट गहिरोसम्म नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन्।
आइइईबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्
जिल्लामा रहेका कर्णाली, लोहोरे खोला, छामघाट खोला, पादुका खोला, रामघाट लगायत खोलाबाट मनपरि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको छ। खोलामै छिरेर ठेकेदारले उत्खनन् गरेका छन्।
दैलेखमा मनलनग्दी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन
नारायण नगरपालिकामार्फत ठेक्कामा लिएका व्यक्तिले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) विपरीत बीचखोलाबाटै नदीजन्य पदार्थ झिकेको पाइएको छ। लोहोरे खोला र छामघाट खोलाको बीचभागबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको हो।
आइइईविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। झुप्राखोला, गिरीघाट र भेरी नदीकिनार क्षेत्रको वातावरणीय परीक्षणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उल्लेख छ। पुस मसान्तसम्म अमानतमा ६४ हजार ९१ घनमिटर संकलन गरिसकेको नगरपालिकाले थप ३६ हजार ३७.६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएको हो।
आईईई विपरित नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता
आफैले आईईईले तोकेको परिणाम भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिसकेको नगरपालिकाले थप ३६ हजार घनमिटर संकलनका लागि ठेक्का दिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय तहलाई प्रशासनको पत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले नदी वा खोलाबाट ढुङ्वा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
नदीजन्य पदार्थ अनुगमन गर्न समिति
कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि पहिलोपटक समिति गठन गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा कडाइ
खोटाङले मापदण्ड विपरित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकल् र निकासीमा कडाइ गरिने भएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी जिल्लाका नदी तथा खोलाबाट जथाभावी निर्माण सामग्री निकासी भइरहेको अवस्थामा जिल्ला अनुगमन समितिले जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवालगायतका खानीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र ढुवानीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
धादिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक
धादिङ जिल्लामा त्रिशुली नदी र आसपासका खोलाहरूबाट बालुवा लगायत कुनैपनि प्रकारका नदी र खोला जन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको छ । ढुङगा, बालुवा र गिट्टी निकाल्ने बहानामा नदी उत्खनन कार्य बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङले रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारबाटै नियम उल्लंघन
स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।
नदीजन्य पदार्थको दोहन : अनुगमन समिति र स्थानीय सरकारको प्रतिवेदन मिलेन
लेकवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारको घरदेखि एक घण्टाको दूरीमा खहरेखोला पर्छ। धुलियावीट–भेडावारी सडक खण्डको यहीँ खोलामा क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड छ। प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) का आधारमा ठेक्का पाएको कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको संकलन, भण्डारण र विक्री गर्नुपर्ने हो।
नदीजन्य पदार्थको दोहन : संझौता ४४ हजार, उठाइयो दुई लाख घनमिटर
लेकवेशी नगरपालिकाका खहरेखोला, रातेखोला र गमखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष पवन कन्ट्रक्सनले ठेक्का पायो ।