जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले नदी वा खोलाबाट ढुङ्वा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका सबै स्थानीय तहलाई नदी तथा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाँइले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयले च.नं १४७५ मिति २८ कात्तिक २०७७ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध पत्र पठाएको थियो। गृहको पत्र अनुसार ताप्लेजुङ प्रशासन कार्यालयले बिभिन्न खोला, नदी तथा खानीबाट उत्खनन गरी घाटगद्धीमा संकलन गरिएको ढुङ्वा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योगबाट उत्पादित–प्रशोधित ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको परिणाम नापजाँच र एकिन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने बताएको छ।
यस्तै मौज्जाद रहेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको एक महिना भित्रमा पारदर्शी बिक्री वितरणको सुनिश्चितता गराउने तथा अर्को निर्णय नभइञ्जेलसम्मका लागि कुनै नदी वा खानीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खखन तथा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रशासनले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरेको छ। यस्तै पालिका भित्र रहेका(आयोजना भित्र सञ्चालित बाहेक)क्रसर उद्योग, खानी वा नदीबाट ढुङ्वा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था सम्वन्धित पालिकाका कडाइका साथ लागू गर्न प्रशासन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७७ ०६:५० बिहीबार
