कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि पहिलोपटक समिति गठन गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन भएको गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।  

अनुमतिबिनै नदी, खोला र वन क्षेत्रमा क्रसर राखेर नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको गुनासो आएपछि समिति गठन गरिएको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए । समितिले १५ दिनभित्र अनुगन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । ‘अनुमतिविनै क्रसर उद्योग सञ्जालनमा रहेका, स्वीकृत मापदण्डबढी नदीजन्य पदार्थहरूको संकलन र विक्री–वितरण भइरहेको गुनासो आएको छ,’ संयोजक भण्डारीले भने, ‘१५ दिनभित्र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

उनले अनुमति नलिएर र उद्देश्यविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्कालै बन्द गरिने बताए । मन्त्री भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशका प्रहरी प्रमुख सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक छन् ।

समितिका अध्यक्ष भण्डारीले आइतबारभित्र पहिलो बैठक बसेर अनुगमनको काम सुरु गर्ने बताए । समितिलाई पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०४:०५ शुक्रबार