दाहालले आफूसँग चिढिएका श्रेष्ठलाई भेटेर दायाँबायाँ नसोच्न, एमसिसीबारे आफ्नो मत पार्टीभित्रै राख्न र अन्य विषयमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठ पूर्वएकता केन्द्र ब्युँताउने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। यस्तो बेलामा श्रेष्ठले विप्लवसँग गरेको कुराकानीले नयाँ मोड लिनसक्ने अडकलबाजी हुन थालेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय विपरित एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले केही नेताको विमति रहनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको बारे केही बताएनन्। उनले यो विमतिको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताएर पार्टीभित्रको विवादबारे पत्रकारको जिज्ञासालाई साम्य पार्ने कोसिस गरेका थिए।
‘उहाँ (लिलामणि) माओवादीको विदेश विभागमा बसेर काम गर्न थालेपछि आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सेर उग्र राजनीतिज्ञ जस्तो हुनुभएन,’ ती पूर्वमुख्य सचिवले भने, ‘उहाँले आफ्नो विगतको पदीय जिम्मेवारी भुल्नुभयो।’
ललितपुरको खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच सरकारमा बस्ने या नबस्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ। छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका माओवादीका नेता सहभागी छन्।
सत्ता गठबन्धनमा एमसिसीमा एकैमत नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिन अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि संवाद गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो ।
२६ वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्व गरेका दाहाल पार्टीमा स्वघोषित अध्यक्ष बन्दै आएका छन्। पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गरे पनि उनले पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयतालाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन २ सय ३६ केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ। पुस ११ देखि काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशन आइतबार नयाँ केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दै सकिएको हो।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सकेसम्म केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको चयनमा सहमतिको प्रयास गर्ने तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि खुला राखिने बताएका छन्।
