सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरू अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का विषयमा उत्पन्न आशंका निवारण गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेका छन्।

एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका प्रश्नमा यसअघि नै एमसिसीले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप केही आशंका भए त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। ‘कि सम्झौतामा रहेको योयो बुँदा आपत्तिजनक छ, त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन भन्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट भएपछि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्‍यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रघात भयो भनेर उफ्रेर मात्र हुँदैन।’

एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेजस्ता विषयमा यसअघि नै उसले स्पष्ट पारिसकेको ती नेताको दाबी छ। परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न भन्नेजस्ता विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका दलका नेताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

तर त्यस विषयमा एमसिसीले यसअघि नै स्पष्ट पार्दै बौद्धिक सम्पत्तिसहितका विषय नेपालकै हुने स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी सम्झौता माथि नहुने उसले स्पष्ट पारिसकेको जनाउँदै ती नेताले थपे, ‘केही विषयमा अझै आशंका छ भने स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यसलाई जथाभावी उछाल्ने काम भएको छ। त्यो रोकिनुपर्छ।’

अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान सम्झौतालाई अनावश्यक राजनीतीकरण गर्दा सबै दल अप्ठेरोमा परेको स्वीकार गर्दै ती नेताले भने, ‘पहिला राष्ट्रवादी देखिन जे पायो त्यही भनियो, अब कसरी फर्कने भन्ने समस्या देखिएको छ।’ सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा पनि त्यो लघुताभास रहेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गरेर अघि बढ्दा संघारमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने बुझाइ पनि नेताहरूको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रवादी नारा दिएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने भय पनि गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनको सुरक्षित अवतरणका लागि मध्यमार्गी बाटो के हुन्छ भनेर शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको दाबी गर्दै एक नेताले भने, ‘निर्वाचनपछि मात्र एमसिसी पारित गरौं,अहिले यो प्रस्ताव स्थगन गरौं भन्ने मत पनि आएको छ। अब त्यति बेलासम्म कुर्ने अवस्था देखिँदैन।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू अबका केही दिनमा यो प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत वा यस्तै अन्य कुनै सैन्य सहयोग र संलग्नतामा नेपालको सहयोग र समर्थन नरहेको र नरहनेजस्ता विषयलाई समेटेर संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेर जान सक्छ।’ संसद्ले पास गर्ने त्यस्तो विशेष प्रस्तावलाई पनि एमसिसीको अंगका रूपमा राखेर अघि बढ्नु नै अबको मध्यमार्गी बाटो र उपाय हुने दाबी गर्दै एक नेताले भने, ‘अमेरिका र एमसिसीले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन्। नेपालका राजनीतिक दललाई पनि फेससेभिङ गर्ने बाटो हुन्छ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने बिहीबार पनि दोहोर्‍याएका छन्। पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटी बैठकलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘हामीले अमेरिकी सहयोग लिनै हुन्न भनेका छैनौं।अन्य सहयोग लिई पनि राखेका छौं। एमसिसीमा भएका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ। त्यसो भएमा एमसिसीको बजेट लिन गाह्रो छैन। एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन नभए यथास्थितिमा पारित हुँदैन।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बाहिर देखाउनका लागि भए पनि एमसिसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने तर्कसहित नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्। ‘माओवादीका साथीहरूको पनि एमसिसी चाहिंदैन, हुँदैन भन्ने छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘केही न केही संशोधन गरेर जाऊँ। होइन त्यो सम्भव छैन भने निर्वाचन मुखमा आएको छ, त्यसपछि गरौं भन्ने देखिन्छ।’

प्रस्ताव अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी र केही न केही संशोधन गरेको देखाएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा गठबन्धनका अन्य दुई ठूला दल उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनप्रति रुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रस्तुत हुँदै आएको छ।

त्यसलाई स्वाभाविक मान्दै सत्ता गठबन्धन एमसिसीका विषयमा एक ठाउँमा उभिँदा उसले पनि सहयोग गर्ने विश्लेषण कांग्रेसको छ। गठबन्धन एक ठाउँमा नउभिएको अवस्थामा एमालेले यसलाई कमजोर बनाउन, टुटाउन र फुटाउन खोज्नु राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको जिकिर गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन पनि नटुट्ने, संसदबाट एमसिसी पारित पनि नहुने अवस्था आयो भने एमाले पनि विपक्षमा उभिन सक्छ। एमसिसी असफल हुन पनि सक्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था त्यस्तो छैन। ढिलोचाँडो यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ।’

प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०१:३६ शुक्रबार