नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनको निर्णयविपरीत संसद्बाट एमसिसी पास गर्न भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीभित्र मतभेद सुरु भएको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मतभेद भएको हो। पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि एमसिसी सम्झौतालाई लिएर पार्टीमा विवाद रहेको स्वीकार गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रले लगाएको ह्विपलाई आइतबार साँझ संसद् बैठकमा सोही दलका केही सांसदले उल्लंघन गरे। माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार एमसिसीको पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का साथ एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्रकै ५ सांसदले संसद्को उक्त बैठक बहिष्कार गरेको र दुई सांसद विपक्षमा उभिएको खुलेपछि पार्टीभित्र आलोचना प्रत्यालोचना सुरु भएको छ। जसले गर्दा सात सांसदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि संस्थापन पक्षबाट उठ्न थालेको छ।  

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले केही नेताको विमति रहनु स्वाभाविक  भएको उल्लेख गरे पनि सांसदले ह्विप  उल्लंघन गरेको बारे केही बताएनन्। उनले यो विमतिको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताएर पार्टीभित्रको विवादबारे पत्रकारको जिज्ञासालाई साम्य पार्ने कोसिस गरेका थिए।  

एमसिसीबारे माओवादी केन्द्रका नेता स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङलगायतले सार्वजनिक रूपमै विमति राखेका थिए। नेता श्रेष्ठले भ्रमपूर्ण रूपमा एमसिसी अनुमोदन गरिएको भन्दै त्यसविरुद्धको आन्दोलनमा लाग्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत घोषणा गरेका छन्।

उनले एमसिसी अनुमोदन गरिएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिनेसमेत बताएका थिए। स्रोतका अनुसार सांसद्हरू कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी र अमृता थापाले एमसिसी अनुमोदन गरेको संसद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बैठकमै रहेका सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अन्जना विशंखेले विपक्षमा हात उठाएका थिए।

माओवादी नेता पोखरेलले एमसिसी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएर विमति राखेका थिए। देव गुरुङले प्रमुख सचेतकको हैसियतबाट सांसदलाई एसएमएसमार्फत ह्विप लगाएका थिए। तर उनीहरूले सो ह्विप उल्लंघन गरेका थिए।

सोमबार दाहालले गुरुङले पार्टीको बैठकमा विमति राखे पनि बाहिर त्यस्तो विमति नराखेको बताएका थिए। यद्यपि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेमा उनकै श्रीमती यशोदा सुवेदी पनि रहेकी छिन्। ‘नारायणकाजीको विमतिलाई बाहिरै त्यसरी लैजानु हुँदैन भन्ने लागेको थियो तर बाहिर लैजानुभयो। उहाँ (नारायणकाजी) लाई एमसीसीको विरोध गर्दा भोट आउला भन्ने लाग्या होला। त्यस्तो हो भने प्रेम सुवालजीकै पार्टी ठूलो हुनुपर्ने, उहाँकै धेरै भोट आउनुपर्ने हो’, दाहालले भने।

अध्यक्ष दाहालले महाकाली सन्धिको प्रसंग कोट्याउँदै वामदेवले एमाले विभाजन गर्दा निकै तामझाम रहेको तर निर्वाचनमा एक सिट पनि नजितेको पनि स्मरण गराए। ‘महाकालीका कारण भोट आउँछ भनेर वामदेवजी जानुभयो तर एउटा सिट पनि जित्नुभएन,’ उनले भने। उनले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर भोट नआउने दाबीसमेत गरे। 

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका सांसदको विषयमा पार्टीको उच्च तहका नेताहरूबीच सोमबार बिहान छलफल भएको थियो। ‘पाँचजना सांसदले एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेला संसद् बैठक बहिष्कार गर्नुभयो, उहाँहरू पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ।

अन्य दुईजना सांसदले संसद् बैठकमा उपस्थित भएर पनि हुन्न भन्नेमा हात उठाउनुभयो, एमसीसीको विपक्षमा मत राख्नुभयो, पार्टी निर्णय र निर्देशन उहाँहरूले मान्नुभएन। किन मान्नुभएन भन्ने विषयमा के गर्ने भन्ने सामान्य छलफल पार्टीभित्र भएको छ, यसै गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकिएको छैन। उहाँहरूले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकोमा कारबाहीको विषय उठेको छ सम्भवतः कारबाही हुनसक्छ’, माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताले नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाएको दाबी  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सोमबार पत्रकारमाझ एमसिसीमा सहमति जुटाउन आफूले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको दाबी गरेका छन्। एमसिसी केपी ओलीकै चाहना भएका कारण सबैको सहमति जुटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाएको दाबी उनले गरे। ‘मैले नै बालकोट गएर सहमति गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, उहाँ जानु पनि भयो तर ओलीजीले सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ सांसद हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा उठाएपछि स्थिति बिग्रियो,’ दाहालले भने।

उनले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रका सन्दर्भमा आफूले गरेको इमानदार प्रयासलाई विद्रुपीकरण गरिएको गुनासोसमेत गरे। एमसिसीको विषय अगाडि बढ्दै गर्दा शान्ति सम्झौता नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने खतरा देखेर पनि वैकल्पिक उपाय खोजेको दाबी उनले गरे। पत्रकार सम्मेलनभर दाहालले व्याख्यात्मक टिप्पणीको बचाउ गर्दै पत्रकारलाई एमसिसी पास गर्नुपर्नाको कारण बताएका थिए।

उनले एमसिसी अनुमोदन गराउन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्वान् डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीको चिठीले मनोबल बढाएको बताए। ‘डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, जो इन्टरनेसनल लका विद्वान् हुनुहुन्छ, उहाँकै चार पेजको चिठीले मलाई मनोबल दियो’, उनले भने।

त्यस्तै सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले पनि आफूलाई केही उपाय सुझाएको उनले बताए। ‘भियना कन्भेन्सनअनुसार एउटा पक्षले आधिकारिक ढंगले व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसले कानूनतः मान्यता पाउनेमा विश्वस्त भएर नै र यसो गर्दा संशोधन गर्नुनपर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको हो’, उनले भने। कानुनी उपायका बारेमा गोबिन्द बन्दीदेखि गगन थापाहरू पनि लागिहेको थाहा पाएपछि उनीहरूसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७८ ००:३७ मंगलबार