नेपालको तर्फबाट एमसिसी मुख्यालयसँग सत्ता गठबन्धनका दुई नेताले गरेको पत्राचार सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिको दोहोरो चरित्र प्रकट भएको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित पत्र लेखेका थिए। एकातिर एमसिसी पारित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पत्र लेखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र अर्कोतिर त्यसविरुद्ध वक्तव्य दिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रज्वलनशील तुल्याइरहने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको व्यवहार फेरि एकपटक उद्घाटित भएको छ।
गठबन्धनका नेताद्वय देउवा र दाहालले लेखेको पत्रसँगै त्यसको जवाफमा एमसिसी मुख्यालयबाट आएको पत्रसमेत सार्वजनिक भएको छ। सत्ता गठबन्धन बनेलगत्तै देउवा र दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्र झन्डै ६ महिना गोप्य रह्यो।
यो पत्र त्यति बेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखिएको छ। गठबन्धन दलका नेताहरूले गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ भनी दिएको प्रतिक्रिया यसैको परिणाम रहेको खुलासासमेत अहिले भएको छ।
यी पत्र अहिले सार्वजनिक हुनुको पछाडि सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न अविश्वास मुख्य कारक रहेको छ। दाहालले पहिला एमसिसी पारित गर्ने सहमतिसहितको पत्र लेखेर अहिले त्यसैविरुद्ध वातावरण बनाउन थालेपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट देउवा र दाहालले सेप्टेम्बर २९, २०२१ (असोज १३, २०७८) मा एमसिसीलाई पत्र लेखेका थिए। उनीहरूले आफूलाई ‘वर्तमान नेपाल सरकारका गठबन्धन दलका नेता’ का रूपमा चिनाउँदै एमसिसी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा लेखेका छन्, ‘सम्झौता अनुमोदनका निम्ति थप समय प्रदान गर्न हामी संयुक्तरूपमा अनुरोध गर्छौं।’
प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलनबाट फर्केर आएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा दाहाल र आफूले एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र लेखेको जानकारी गराएका थिए। अहिलेसम्म यसलाई सार्वजनिकरूपमा अस्वीकार गर्दै आएका दाहालले आइतबार साँझ बल्ल स्वीकार गरेका छन्।
उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत ‘राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि एमसिसीलाई पत्र लेखिएको’ बताएका छन्।
पत्र सार्वजनिक भएपछि दाहालको विश्वसनीयतामा थप ह्रास आएको मात्र छैन, यसले सत्ता गठबन्धनलाई पनि धर्मर बनाएको छ। यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालसँगै प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमै भेटेर सहयोगका निम्ति आग्रह गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएका सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएका ओली आइतबार भने सार्वजनिक घोषणा गर्दै बालुवाटारमा पुग्नुको पछाडि सत्ता गठबन्धनमा थप धाँजा पार्नु रहेको छ।
देउवा र दाहालले पठाएको संयुक्त पत्रमा एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग पनि गरेको प्रष्ट पारिएको छ। ‘विस्तृत छलफल भएका छन् र हामीले फातिमा जेड सुमारको हालैको भ्रमणका क्रममा यसलाई पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘हालै गठित गठबन्धन सरकारले यसका निम्ति आवश्यक सबै सम्भावित उपाय गरिरहेको छ।’
अझ एक कदम अगाडि बढेर पत्रमा एमसिसी अनुदान जोगाउन र नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको चाहनाप्रति आश्वस्त हुनसमेत आग्रह गरिएको छ। पत्रमा एमसिसी कम्प्याक्टप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न आफूहरूलाई आगामी चार–पाँच महिना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। त्यही पाँच महिनाको अधिक समय गणना गरी फागुन १६ भित्र निर्णय दिन देउवा र दाहाल दुवैलाई एमसिसीको तर्फबाट पत्र पठाइएको हो।
एमसिसीलाई लेखिएको पत्रअनुसार चार–पाँच महिनामा गर्ने कामको विवरण देउवा र दाहालले यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः
–एमसिसीले पठाएको स्पष्टीकरणबारे हाम्रा पार्टी सदस्यहरूलाई राम्रो जानकारी गराउन गठबन्धन दलहरूबीच छलफल गर्ने,
–नेपाली जनतालाई सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारका स्रोतको प्रयोग गर्ने र कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका निम्ति सरकारको समर्थन दिने र यससम्बन्धी भ्रम तथा अनिच्छा हटाउने,
–एमसिसी अनुमोदनका निम्ति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन गठबन्धन दलका नेताहरूसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
–राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत एमसिसीबारे सही सूचना प्रवाह गर्ने,
–एमसिए–नेपाललाई कम्प्याक्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न प्राविधिक तथा सञ्चार गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
–कम्प्याक्ट चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई संयुक्तरूपमा अनुरोध गर्ने।
दाहाल र देउवाले लेखेको संयुक्त पत्रमा यी माथि लेखिएका कार्य सम्पन्न गरेपछि कम्प्याक्ट अनुमोदनका निम्ति आवश्यक संसदीय बहुमत प्राप्त हुने विश्वास दिलाइएको छ। दुई देश र जनताको लामो मित्रता र सहयोगलाई ध्यानमा राख्दै थप समय प्राप्त हुने विश्वाससमेत पत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
एमसिसीको पछिल्लो पत्र
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै एमसिसीको तर्फबाट लेखिएको छ, ‘सन् २०२२ को प्रारम्भमै कम्प्याक्ट पारित गर्ने तपाईंहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्छौं।’
डिसेम्बर १४, २०२१ (मंसिर २८, २०७८) मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकमा नेपालमा कम्प्याक्टको स्थिति र दुई नेताले लेखेको पत्रबारे छलफल भएको उल्लेख गर्दै एमसिसीले पत्र लेखेको चारदेखि पाँच महिनामा अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ। सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी गराउने गतिविधिलाई समेत यसले ध्यानमा राखेको छ।
नेताद्वयको पत्रकै आधारमा यसको समयसीमा फागुन १६ तोकिएको छ। एमसिसीले यो मितिसम्म कुनै निर्णय भएन भने बोर्डले आगामी कदमबारे मार्चमा निर्णय गर्ने जानकारीसमेत दिएको छ। ‘कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने नेपालको आफ्नो छनोट हो भन्ने एमसिसीको विश्वास छ,’ पत्रको निष्कर्ष खण्डमा लेखिको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ००:२२ सोमबार
