काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको दुई वर्षपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा साक्षी बकपत्रको प्रक्रियामा पुगेको छ। जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासमा मंगलबारदेखि मुद्दामा साक्षी बकपत्र सुरु भएको हो। बकपत्रका लागि ३५ जना भएकाले बुधबार पनि यो प्रक्रिया नसकिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ। मुद्दामा मंगलबार नौ र बुधबार १० गरी १९ जना साक्षीको बकपत्र सकिएको छ।

वादी (सरकार) र प्रतिवादीका तर्फबाट साक्षी बकपत्र भएको हो। बयानका क्रममा प्रतिवादीले राखेका साक्षी र वादी नेपाल सरकारका साक्षीको बकपत्र सुरु भएको अदालतले जनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वसचिव लगायत जोडिएको यो मुद्दामा सातजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने बाँकी थुनाबाहिर छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएर ठगी गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई मुद्दा चलाइएको हो।

२०८० जेठ २० गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा २८ करोड रूपैयाँबराबर बिगो मागदाबी गरिएको छ।

२०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा आरोपितले निवेदन दर्ता गरेका थिए।

मुद्दा चलाइएका २० जनामध्ये ६ लाई धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने र चारजनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनबाट भएको थियो। उच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

गत मंसिर १५ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश केही बदर र केही सदर गर्ने आदेश गरेको थियो। २० जना प्रतिवादीमध्ये नौजनाको हकमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। उच्चले १० जनालाई थुनामा पठाउँदै पाँचजनालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको थियो। उच्चको आदेशविरुद्ध फेरि थुनामा रहेका १० जनाले आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहित नौजनालाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले १५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको यो मुद्दामा सर्वोच्चसम्म पुग्दा सातजनालाई मात्रै थुनामै पठाइएको छ।

यी सातजनाको हकमा किटानी जाहेरी रहेको, एकअर्कालाई पोल गरी बयान गरेको, पीडितको कागजातका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा यो चर्चित मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा बसिरहेका सातजना मात्रै छन्।

पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्चले पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाखमा उनीहरूलाई पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्ष थुनामा रहेकाले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित बेरितको आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। तीनजनाले मात्रै मागेअनुसारको सुविधा पाएका थिए। रायमाझी, पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्माको हकमा ठगीको कसुरबाट उठान भएको माग दाबी रहेको भन्दै उनीहरूलाई थुनामै राख्न आदेश भएको थियो।