नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्को निर्वाचन समयभन्दा पहिला गर्नुपर्नेे प्रस्ताव सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा राखेको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पटकपटक ‘अर्ली इलेक्सन’ को माग गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले असहमति जनाउँदै आएका थिए।
तर अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद्का लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारेर पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि विभिन्न शंका–उपशंका उत्पन्न भएको हो।
स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समयावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २२५ मा भने गाउँसभा र नगरसभाको समयावधि ५ वर्ष हुने र समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दाहालले संविधानको यही धारा देखाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर संघीय संसद्को निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। उनले संघीय संसद्का लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई देखाएका छन्।
एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरी संसद् बैठकमा उपस्थित गराएको र सभामुखको भूमिका पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उनी नसच्चिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने भन्दै आएको छ।
एमालेको अवरोधका कारण भदौयता संघीय संसद् बैठक राम्ररी चल्न नसकेको अवस्था छ। दाहालले एमालेका कारण संसद् चल्न नसकेकाले गतिरोध अन्त्य गर्न ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न ताजा निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति देखिएको बताउँछन्। तर संसद्कै गतिरोध अन्त्यका लागि भने माओवादीले ‘अर्ली इलेक्सन’ चाहेको होइन।
किनभने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो संसद्ले काम गर्न नसक्ने भन्दै दुईपटक विघटन गर्दा दाहालसहित वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भएका दलका नेताले त्यसको चर्काे विरोध गर्दै पुनस्र्थापनाका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए।
पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भए त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजाले संघीय संसद्को निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको भविष्य र माओवादीको भूमिकासमेत तय गर्नेछ। यसैकारण माओवादीले पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन र त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन चाहेको हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट शक्तिशाली दलका रुपमा स्थापित भएको माओवादीका नेता जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताबाट बिस्तारै च्युत र सहरमुखी हुँदै गएपछि उसको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ।
आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने अवस्थामा पनि माओवादी छैन। जसले गर्दा माओवादी संघीय संसद्को निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमार्फत नै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने माओवादीको चाहना पूरा भए मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने संविधानविद् बताउँछन्। संविधानविद् विपीन अधिकारी मुलुक निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको र वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेकाले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा जुनसुकै बेला पनि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न सकिने बताउँछन्। तर संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्दा त्यसले संवैधानिक संकट निम्त्याउने उनको तर्क छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै स्थानीय तह ‘डिफङ्ट’ हुने उनी बताउँछन्। पुराना जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने र नयाँ जनप्रतिनिधि नआएको बेला स्थानीय तहबाट हुने काम गैरसंवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। अहिल पहिलाको जस्तो अवस्था नरहेको र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा त्यसलाई प्रदेश वा केन्द्रले सञ्चालन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनापछि गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा हुनुलाई संविधानविद् अधिकारी ‘संविधानमा भएको त्रुटि’ भन्छन्। ‘समयावधि सकिनुभन्दा ६ महिना पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने संविधानमा हुनुपर्थ्यो तर त्रुटि भयो,’ उनले भने।
प्रकाशित: ८ माघ २०७८ ०६:११ शनिबार
