नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टका बारेमा बिहीबार बेलुकी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। दाहालले टेलिफोनमा ओलीलाई एमसिसीबारे निर्णय गर्न आग्रह गरे।

जवाफमा ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्यसहित बहुमत रहेकाले यसबारेमा गठबन्धनले पहिले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। गठबन्धनले एमसिसीबारे निर्णय गर्नेबित्तिकै एमालेले पनि धारणा सार्वजनिक गर्ने ओलीको जवाफ थियो।

एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि दिइएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा दक्षिण एसिया तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले टेलिफोन गरेकै दिन दाहालले ओलीलाई सम्पर्क गरेर एमसिसीबारे निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन्।

सहायक विदेशमन्त्री लुले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग टेलिफोन गरेर एमसिसी अनुमोदनबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

ओली र दाहालबीच भएको टेलिफोन संवादका बारेमा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका थिए। रिजालले लेखेका छन्, ‘एमसिसीका सम्बन्धमा विदेशीले सोधुन् वा स्वदेशीले, नेकपा एमालेको धारणा स्पष्ट छ।’ उनले ‘एमसिसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन’ भन्दै बिहीबार साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गर्दा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट शब्दमा जवाफ दिएको बताएका छन्।

ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भनेर वचन दिनुभएको छ, हटाइसकेपछि पनि ४–५ महिनामा पारित गर्छौं भनेर कागज नै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य छन्। पहिले आफूले निर्णय गर्नुस्। नेकपा एमालेले त निर्णय गरिहाल्छ।’

रिजालले ओली–दाहाल संवादका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराएपछि दाहालको सचिवालयले ओलीले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले ओलीसँगको संवादमा दाहालले एमसिसी परियोजना अहिले सामान्य आर्थिक सहयोगको परियोजनामात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बनिसकेकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मानसिकताबाट माथि उठेर छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। ‘यसमा तपाईं र तपाईंको पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुस् र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गरौं।

देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको र एमसिसीमा दलहरूबीच तथा राष्ट्रिय रुपमा सहमति बन्ने स्थिति नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षसँग यसलाई निर्वाचनपछि लैजाने कुरा गरौं,’ दाहालले ओलीसँग गरेको कुराकानीबारे मल्लले लेखेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बरु तपाईंहरूसँग बहुमत छ, पास गर्नुस् तर गैरसांसद रहँदासम्म संसद् चल्न दिन्नौं भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको मल्लले लेखेका छन्।

दाहालको सचिवालयले दुई नेताबीच भएको संवादबारे जानकारी गराउँदै कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेलगत्तै ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजागाईंले दाहालको सचिवालयले गैरजिम्मेवार वक्तव्य निकालेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहालको कानसम्म पुगोस् भन्दै लेखेका छन्, ‘एमसिसी सम्झौता आफैंले गर्ने, मुख्यालयलाई एमसिसी पास गर्ने कबुलनामासहित पत्र  

आफैंले लेख्ने, जनता र पार्टीसँग पत्र लेखेको छैन भनेर ढाँट्ने र सडकमा उराल्ने। अर्काे पार्टीको अध्यक्षलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर ‘एमसीसी पास गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाऊँ, मलाई गाह्रो पर्‍यो भन्ने। सरकारमा हुनुहुन्छ, बहुमत छ, संसद्मा लैजानुस् भन्दा यसलाई चाहिँ गैरजिम्मेवार भनेर वक्तव्य निकाल्ने?’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘दुई होइन,  

तीनजिब्रे प्राणी भएर निस्कनुभयो उहाँ (दाहाल)। ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुटेमा राष्ट्रघात पनि गर्ने ? राष्ट्रघात हुने भए किन सम्झौता गरेको? किन पास गर्छु भनेर तमसुक गरेको?’  

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो। यसबीचमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सहभागी हुन दाहालले ओलीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए। तर राजनीतिक मुद्दामा भने दुई नेताबीच संवाद हुन सकेको थिएन। बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्।

प्रकाशित: २९ माघ २०७८ ०१:२६ शनिबार