५ पुस २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

नगरपालिकाले थाल्यो ‘त्रियुगा सभ्यता’बारे बहस

उदयपुरेका लागि अहिलेसम्म ‘अभिशाप’ बन्दै आएको त्रियुगा नदीलाई बहुउपयोगी बनाउन त्रियुगा नगरपालिकाले गुरुयोजना तयार गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। नदीको दीगो व्यवस्थापन गर्दै अभिशापलाई ‘बरदान’ सावित गर्ने उदेश्यले नगरपालिकाले ‘त्रियुगा सभ्यता’ बारे वहस समेत थालेको छ।

बहसमा प्रदेश नामकरण

जनस्तरबाट यो प्रदेशको नाम गण्डक, गण्डकी, गोरखा, धौलागिरी तमुवान–मगरात, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्णलगायत प्रस्ताव गरिए पनि दलहरू मौन देखिएका छन्।

सीमामै सीमित बहकिँदो बहस

नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापीको टोली सक्रिय हुँदा काठमाडौँमा ‘भारतले सीमा मिच्यो’ भन्ने विषय जोडतोडले उठ्यो । नेपालीहरू देशको भूभाग एक इन्च पनि यताउता भएको सहन सक्दैनन् । यही राष्ट्रियताको भावनाले नेपाल राष्ट्रलाई अखण्ड राख्न ऊर्जा मिलेको छ । तर, नेपालीहरूको भावनामाथि खेल्ने स्वार्थी राजनीतिक खेलाडीहरूको नेपाल र भारत दुवैतर्फ कमी छैन।

अनुवाद कलामाथि बहस

अमेरिकी कवि तथा कलाकार विल्ला सेनबरले हालै नेपाली साहित्यकारमाझ राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा पुराना चिनियाँ कवि वाङ वेको एउटा कविताको अनुवाद प्रस्तुत गरिन् ।

शरणार्थी बहस

सरहदसम्बन्धी विश्वास र धारणा राजनीतिक बहस हुन् । राष्ट्र र जनताहरूबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने विचारधारा पनि राजनीतिक नै हो । राजनीतिक कारणले गर्दा अहिले शरणार्थीहरूको सवाल र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजहरू ओझेलमा परेका छन् । शरणार्थी समस्या दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सृजना भए पनि यसले निरन्तर राज्यलाई अहिलेसम्म कानुनी दायराभित्र राखेको देखिन्छ ।

पुनर्निर्माणमा बहकिएको बहस

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, रड, गिट्टीलगायतको कृत्रिम अभाव छ । केही ठाउँमा उपलब्ध भइहाले पनि भाउ आकासिएको छ । केही महिना अघिसम्म ७०० रुपियाँमा पाइने सिमेन्ट प्रतिबोरा १२ सय रुपियाँ, फलामे रडको प्रतिकेजी ७७ बाट १०० रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ।

न्यायपालिका सुधारबारे बहस आवश्यक

डा. गोविन्द केसीको मुद्दासँगै न्यायपालिका फेरि चर्चामा आएको छ । यो घटनासँगै न्यायपालिका सुधारको बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सुधार तथा लोकतन्त्रीकरणका बारेमा पर्याप्त बहस भए पनि न्यायापालिकाको सुधारका बारेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । व्यवस्थापिकालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कार्यकालिकालाई स्थिर बनाउन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बहसपछि डा. केसीले भने: सफाई दिनु पर्दैन, मैले उठाएका विषय छानविन हुनुपर्छ

डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा बहस सकिएको छ। उनको मुद्दामा आजनै फैसला हुने छ। डा. केसी सोमबार पक्राउ परेका थिए।

डा. केसीलाई हिरासतमै राखिने, बहस भोलिमात्र

अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। उनलाई आज अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो। थुनछेकको बहस हुन नसकेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने छ।

मतपरिमाण सार्वजनिकको माग गर्दै युवा विद्यार्थी बहसमा

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै युवा–विद्यार्थीले सडकमा नै बहस गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका युवा तथा विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको मत सार्वजनिक गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सडक बहस गरेका हुन् ।

नाम मिथिला, कामकाजी भाषा मैथिली राख्न बहस

प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी दलले सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै यहाँको सम्भावित सत्ता समीकरणदेखि प्रदेशको नाम र सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा बहस सुरु भएको छ । सत्ता समीकरणमा मधेसी दलकै नेतृत्व रहने प्रस्ट भए पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा र नामका विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीको बहस

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणाम आएका छन् । वाम गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याएको छ । पार्टीगतरूपमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी भएका छन् । एमाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा भारी संख्याका साथ उपस्थित छ ।

बहसमा ‘शैव र शाक्त’ दर्शन

स्त्रीत्वलाई महत्व दिने शाक्त दर्शन र शिव भाव बोल्ने शैव दर्शनबारे नेपालका दार्शनिकहरुले बहस गरेका छन् । पूर्वीय दर्शनका बलियो पात्रका रुपमा रहेका शाक्त र शैव दर्शनले नेपाली समाजको इतिहास र वर्तमानलाई समेत बलियो बनाउने दाबी उनीहरुको छ ।

३ सय रेडियोमा किशोरीद्धारा बहसमूलक कार्यक्रम

छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा नेपालमा ३ सय किशोरीले सामुदायिक रेडियोमा नयाँ भूमिकामा निर्वाह गरेका छन्।

सेनाको अधिकार : ख्वै बहस ?

यस लेख नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सेनाको नाम पनि सुन्न नचाहने विदेशमैत्री नेपाली लेखक र नेपाली सेनालाई ‘स्थायी सत्ता’ भनेर सधैँ घार्मे हात लगाउने छिमेकमैत्री कलमजीवीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । हो, नेपाली सेनालाई अन्याय भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली सेना झण्डै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्