सरहदसम्बन्धी विश्वास र धारणा राजनीतिक बहस हुन् । राष्ट्र र जनताहरूबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने विचारधारा पनि राजनीतिक नै हो । राजनीतिक कारणले गर्दा अहिले शरणार्थीहरूको सवाल र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजहरू ओझेलमा परेका छन् । शरणार्थी समस्या दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सृजना भए पनि यसले निरन्तर राज्यलाई अहिलेसम्म कानुनी दायराभित्र राखेको देखिन्छ । शरणार्थी सिर्जना हुन राज्यबीच भएको द्वन्द्व वा राजकीय सत्ताहरूबीच भएको असमझदारीले हो । विश्व राजनीतिक परिवेश अहिले बढ्दो शरणार्थीहरूको समस्याहरूलाई लिएर फेरि ध्रुवीकरण भएका छन् । राजनीतिक कारणले गर्दा सिर्जना भएको शरणार्थी समस्या, राजनीतिक तवरभन्दा कानुनी तरिकाले सुल्झाउनुपर्छ भनी अन्तर्र्र्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूको सहमति छ । आज विश्व समुदाय शरणार्थीको समस्यालाई लिएर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी दस्तावेजहरूमा परिवर्तन ल्याउन परिमार्जित गर्ने दौडमा छन्।

नेपाल शरणार्थी सृजना गर्ने राष्ट्र होइन । नेपाललाई शरणार्थीसम्बन्धी विशिष्ट कानुनले पनि कानुनी दायित्व सृजना गर्दैनन् । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र जसको ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका घटनाहरूलाई विनापूर्वाग्रही भएर अध्ययन गर्दा, यो राष्ट्र शरणार्थीहरूका लागि उत्तम र विश्वासिलो ठाउँ भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सृजना भएको युरोपेली शरणार्थी हुन् वा सन् १९४७ र सन् १९७१ पश्चात् सृजना भएको दक्षिण वा एसियन शरणार्थी हुन्, नेपालले सम्पूर्ण शरणार्थीलाई शरण दिने काम गरेको छ । शरणार्थीको समस्यालाई नेपालले कानुनी दायित्व नभएर मानवीय आवश्यकता भएको दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरेको छ । नेपाल राष्ट्रले शरणार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरूलाई पनि मध्यनजर गरेको छ । नेपालले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा विशेषगरी– भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, साउथ सुडान, तिब्बतलगायत अन्य अफ्रिकी राज्यहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि शरणार्थीका रूपमा मानवीय सहायता प्रदान गरेको छ । राज्यहरूबीचमा भएको द्वन्द्वले गर्दा पनि आफ्नो जिउ–ज्यान जोगाउन नसक्ने व्यक्तिहरू पनि नेपालमा शरणार्थीका रूपमा आएका छन् । तिनीहरूको औपचारिक तथ्यांक विवरण पूर्ण रूपमा रहेको छैन । कानुनी दृष्टिकोणले भन्दा नेपाल सरकारलाई शरणार्थी सम्बन्धी कानुनी दस्तावेजहरूले कुनै किसिमको कानुनी दायित्व सृजना गरेको छैन तर पनि मानवीय हिसाबले यस समस्यालाई सुल्झाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा विशेष गरी शरणार्थीहरूको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा व्यक्ति र समूहमा गरी दुई वर्गमा विभाजित भएर शरणार्थीहरूले आफ्नो पहिचानका लागि आवेदन दिएको देखिन्छ । ती सम्पूर्ण आवेदनहरूलाई स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने मुख्य जिम्मेवारी शरणार्थी सम्बन्धी हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्था हो । युएनएचसिआरले विशेष गरी शरणार्थीहरूको परिचयपत्र र उनीहरूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्छ भनी अन्तर्र्र्राष्ट्रिय मान्यता छ । शरणार्थीहरूको समस्यालाई लिएर अन्तर्र्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष गरी सक्दो सहयोग र आपसी समझदारी बनेको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । नेपाल सरकारले हालसम्म विभिन्न राष्ट्रहरूबाट शरणार्थीका रूपमा आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो राष्ट्रमा फिर्ता पठाउने काम गरेको छैन । शरणार्थीलाई लिएर बनाइएको १९५१ को सन्धि र ती सन्धिले परिभाषित गरेको शरणार्थीको अवधारणा पनि फेरबदल भएको देखिन्छ । सन् १९५१ को सन्धिलाई हेर्दाखेरी विशेष गरी तत्कालीन युरोपेली राष्ट्रहरूबीचमा भएको द्वन्द्वको कारणलाई आधार बनाएर, शरणार्थीलाई परिभाषित गरेको देखिन्छ तर अहिले शरणार्थी हुने कारणहरू फरक–फरक हुन्छन् भनी विचारविमर्श विद्वान्हरूमा भएको छ । विशेष गरी शरणार्थीहरूको समस्यालाई लिएर सन् १९५१ र सन् १९६७ मा अन्तर्र्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लागु हुने दुई कानुनी दस्तावेजहरूलाई निर्माण गरिएको देखिन्छ । जसले पक्षधर राष्ट्रको कानुनी दायित्व र पक्षधर नभएको राष्ट्रको मानवीय दायित्वबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले हेर्दा अधिकतम रूपमा यी सन्धिमा उल्लिखित धाराहरूलाई ‘प्रथाजनक अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुन’का रूपमा अन्तर्र्राष्ट्रिय न्यायालयले निर्णयमार्पmत स्थापित गरेका छन् । जस्तैः सन् १९५१ को सन्धिका धारा ३३ जसले फिर्ता पठाउन नमिल्ने दायित्वको बारेमा वकालत गर्छन् । धारा ३३ लाई विशेष गरी शरणार्थीहरूको सवालमा विशेष प्रकृति र दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिन्छ । धारा ३३ को बारेमा सन् १९५१ को सन्धिमा मात्र नभएर अरू अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुनमा पनि उत्तिकै व्याख्या र स्थान सुरक्षित गरेका छन् । जस्तै ः यातनासम्बन्धी बनेको अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुनको धारा ३ ले पनि विशेष गरी फिर्ता पठाउन नमिल्ने अधिकार र दायित्वलाई आत्मबोध गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र यी सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौताहरूको पक्षधर भएको कारणले गर्दा र सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९(१) र (२) ले सृजना गरेको कानुनी दायित्वको कारणले गर्दा नेपाल सरकार शरणार्थीहरूसँग सम्बन्धित कानुनको पक्षधर नभए पनि कानुनी दायित्व सिर्जना हुन्छ । ती सम्पूर्ण प्रथाजनित अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुनले गर्दा असमर्थ राष्ट्रहरूले पनि शरणार्थी समस्यासँग जुधेको देखिन्छ।

 नेपाल सरकारले नेपाल सरहदभित्र बसेका कुनै विदेशी नागरिक भिसाबिना फेला पारेमा र शरणार्थी परिचयपत्र नभएको खण्डमा गैरकानुन रूपमा बसेको हैसियतले विशेष गरी अध्यागमन सम्बन्धी ऐन, १९९२ अनुसार कानुनी कठघेराभित्र पार्न सक्छ । जस्तैः मोहम्मद रसिदविरुद्ध नेपाल सरकार (वि.सं. २०६४) को मुद्दामा पनि शरणार्थी समस्यालाई विश्लेषण गरेको देखिन्छ । यो मद्दामा नेपाल सरकारलाई शरणार्थी सम्बन्धी कानुन बनाउन समसामयिक अदालतले निर्देशात्मक आदेश पनि दिएको देखिन्छ।

जसअनुरूप नेपाल सरकारले ‘ड्राफ्ट रिफ्युजी डिटरमिनेसन र प्रोटेकसन मस्यौदा २०१२’को खाका बनाएका छन् । तर यी मस्यौदा पास हुन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले यो विधेयक पास गरेमा कानुनी दायित्व सिर्जना हुन्छ र हाल रहेको शरणार्थीहरूको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान पनि कानुनशास्त्रीहरूले गरेको देखिन्छ।

शरणार्थीहरूको समायोजन र समाजिकीकरणसम्बन्धी समस्या, सांस्कृतिक, प्रथा र व्यावहारिक उन्मुखीकरणको समस्या, कानुनी र अन्तर्र्राष्ट्रिय दायित्वको समस्या, आर्थिक समस्या र अन्त्यमा पुनः एकीकरणको समस्या छ । यी सम्पूर्ण समस्याहरू शरणार्थी भएका राष्ट्रहरूमा देखिन्छ ।
(प्राध्यापन, काठमाडौँ स्कुल अफ ल)

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०३:२७ बिहीबार