काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीको मुद्दासँगै न्यायपालिका फेरि चर्चामा आएको छ । यो घटनासँगै न्यायपालिका सुधारको बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सुधार तथा लोकतन्त्रीकरणका बारेमा पर्याप्त बहस भए पनि न्यायापालिकाको सुधारका बारेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।
व्यवस्थापिकालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कार्यकालिकालाई स्थिर बनाउन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केसीको मुद्दा राज्यका तीनै अंगहरुको पूर्ण लोकतन्त्रीकरणको मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘डा. केसी प्रकरण सामान्य मानहानिको प्रश्नमात्र नभएर राज्यका तीनवटै अंगको पूर्ण लोकतन्त्रीकरणको मुद्दा हो । लामो संघर्षपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको तुलनामा न्यायापालिका रुपान्तरण हुन नसकेको हो । त्यसैले संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनै पर्छ । संघर्ष जारी राखौं,’ भट्टराईले ट्विट गरेका छन् ।
नेपालको औपचारिक कानुनी शिक्षाको ६२ वर्षको इतिहास भए पनि राजनीतिक तहमा न्यायलाई जनमुखी, पारदर्शी र सर्वसुभल बनाउने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको कानुनव्यवसायी बताउँछन् । २०१२ मा औपचारिक कानुनी शिक्षाको सुरुआत् भएको थियो ।

व्यवस्थापिकालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कार्यकालिकालाई स्थिर बनाउन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले न्यायपालिकामा  नीतिगत, संरचनागत र प्रवृत्तिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आउँदा समेत न्यायपालिकामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सर्वसाधारणका लागि अहिले पनि न्याय सर्वसुलभ छैन,’ पहिलो संविधानसभाको सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘संविधानसभाका विषयगत समितिमा विषयमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । नीतिगत, संचनागत र प्रवृत्तिगत सुधार अहिले पनि आवश्यक छ ।’ उनले न्यायपालिकालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम नहुँदा समस्या बताए ।

राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायापालिकाको कल्पना संविधानले गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, संरचना र अधिकारबारे नभई प्रवृत्तिगत विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले जे विषय आएका छन् ती प्रवृत्तिगत हुन् । राजनीतिक तहमा यी विषयमा कहिले पनि छलफल नै भएन’, भट्टराईले भने, ‘एउटा चरण सकिएर यहाँ आएका छौं, अब नयाँ अवस्थामा कस्तो हुने भन्ने छलफल हुनुपर्छ ।’

उनले न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपबारे पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले देखिएका आरोपबारे संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्थासमेत दुईपटक शाही न्याय सुधार आयोग गठन भएको थियो । २०४६ सालका परिवर्तनपश्चात् त्यो पनि हुन सकेन ।’ बेलाबेलामा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार भएको भनी आवाज उठ्ने गरेको छ तर प्रभावकारी रुपमा छानबिन हुने गरेको छैन ।

न्यायाधीशले आरचणअनुसार भूमिका निर्वाह नगरे संसद्मा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ । ‘यो अभियोग एकजना सांसदले लगाएर मात्र हुँदैन, कम्तीमा एकचौथाइ सांसदको सहमति चाहिन्छ’,  भण्डारीले भने, ‘कुनै एक सर्वसाधारण व्यक्तिले न्यायाधीशको आचरणबारे उजुरी गर्ने ठाउँ कहीं छैन ।’ न्यायाधीशको नियुक्त पारदर्शी र जवाफदेही नभएका कारण अहिलेको समस्या देखिएको उनले बताए ।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भए पनि सुरुआत् नियुक्तिबाट गर्नुपर्ने बताए । ‘नियुक्ति र नियमन गर्ने न्यायपरिषद् प्रभावकारी हुनुप¥यो’, आचार्यले भने, ‘न्यायापालिकाकाभित्र अनियमितताका विषयमा कारबाही हुनुप¥यो । अधिकारका कारण होइन, जवाफदेहिता नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’ भण्डारीले भने न्यायपरिषद् सरकारको छायाभन्दा बढी बन्न नसकेको बताए । प्रधान न्यायाधीश संयोजकत्वको न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट नियुक्त एकएकजना अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।
आचार्यले अदालतका फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न पाइने बताए । ‘तर त्यसको भाषा प्राज्ञिक र मर्यादित हुनुप¥यो ।’ उनले कार्य सम्पादनभन्दा पनि बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधानले समस्या ल्याएको बताए । यो व्यवस्था २०४८ कात्तिकबाट न्यायपरिषद्ले तय गरेको थियो ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०३:३५ बिहीबार