यतिबेलाको सबैको चासोको विषय सुरक्षित पुनर्निर्माण । भूकम्पले तहसनहस बनाएको ३२ महिनाभन्दा बढी हुन लाग्यो । यो ज्यादै धेरै समय हो । यतिका समय बितिसक्यो, पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि देखिँदैन । यद्यपि यो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । र झनै जटिल बन्दै गएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला स्वयम् भूकम्प पीडित नै अग्रसर नभएसम्म पूर्ण पुनर्निर्माण सम्भव पनि हुँदैन । यसमा सरकारको पनि मुख्य ध्यान जानु जरुरी छ । यो लाखौँ जनताको समस्या हो।

गरिब झन् मारमा
भूकम्पले निम्ताएको आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण सबैलाई ज्ञात छ । यो पीडा अझै भुल्न सकिएको छैन । भूकम्पले सबैलाई उत्तिकै हल्लायो । क्षतिको विवरण बढी घटी भयो होला । भूकम्पले अझ बढी गरिब, एकल महिला, साना किसान र ग्रामीणवासीहरूलाई मारमा पारेको छ । गाउँघरतिरको स्थिति दर्दनाक छ, गरिब परिवारले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । घर पुनर्निर्माण गर्न तीन लाख रुपियाँ दिने सरकारी नीति छ, प्रगतिको आधारमा दिइने यस्तो अनुदान लिएर घर बनाउन नसक्ने परिवार गाउँघरमा धेरै छन् । दिनभरि काम गरी बेलुकी छाक टार्नुपर्ने बाध्यताका परिवारलाई आफैँले लगानी गरी घर बनाउन सक्ने अवस्था न्यून छ भने अर्काेतर्फ तीन लाख रुपियाँले घर पनि बन्दैन । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिँदै गएको छ, गरिबको पहुँचबाट टाढा हँुदै छ, यसो हुँदा गरिब परिवार झन् मारमा पर्दै गएका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, रड, गिट्टीलगायतको कृत्रिम अभाव छ । केही ठाउँमा उपलब्ध भइहाले पनि भाउ आकासिएको छ । केही महिना अघिसम्म ७०० रुपियाँमा पाइने सिमेन्ट प्रतिबोरा १२ सय रुपियाँ, फलामे रडको प्रतिकेजी ७७ बाट १०० रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ।

जो होचो, यसैको मुखमा घोचो भनेझैँ यतिबेला गरिब समुदाय बढी मारमा परेका छन्, कतिपय परिवारको सम्झौता गरेर ल्याएको पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि घर खर्चमा सकिइसकेको छ । सुकुमवासी परिवारको अहिलेसम्म नयाँ घर बनाउनका लागि अनुदान सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि टहरोमुनिको बासमा छन् । यसले पनि देखिन्छ कि पुनर्निर्माण गरिबमैत्री छैन।

जमिनसँगको आत्मीयता र समस्या
रसुवा कालिका गाउँपालिका–३, का मुरली नेपाली भूमिहीन सुकुमवासी हुन् । उनको आफ्नो नाममा जमिन छैन, त्यसैले उनी गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली जमिनमा घर बनाई बसेका छन् । त्यहाँ उनी र उनको छोराको घर थियो, भूकम्पले ढल्यो । उनको नाम भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको छ । तर, उनको नाममा लालपुर्जा नभएको कारण नयाँ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । २० वर्षअघि पाखो बिराएर जमिन बनाएर बसेका मुरलीको जीवनको रगत पसिना सोही माटोमा मिसिएको छ । सरकारले सुकुमवासी तथा विस्थापितलाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर मुरली उक्त जग्गा छोड्न तयार छैनन् । जमिनसँग गाँसिएको भावनात्मक सम्बन्ध पैसाले किन्न नसकिने उनी बताउँछन्् । मुरलीजस्तै धेरैको यस्तो समस्या छ । यतिका समय बितिसक्दा समेत सम्झौता हुन नसकेको अब घर कहिले बनाउन सकिन्छ ? अन्योल छ । यस्तो समस्या रसुवाको मात्र होइन, भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा छ । भूमिहीन, सुकुमवासी समस्यामा बाँचेका र आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका परिवारको पुनर्वास हुन सकेको छैन । जसलाई पहिलो चरणमा पुनर्निर्माण आवश्यक थियो, आजसम्म त्यस्तै वर्ग छुटिरहेका छन्, तर जमिन समस्यालाई राज्यले गम्भीररूपमा नहेरेको प्रस्ट छ । उनीहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानको जग्गाको लालपुर्जा दिएर सुकुमवासी समस्या सुल्झाउन पनि लाग्नु आवश्यक देखिन्छ।

अर्काेतर्फ सडकमार्गसँग जोडिएको सडकको अहिलेसम्म लगत कट्टा नगरिदिँदा र सोबापतको मुआब्जा राज्यबाट उपलब्ध नगराइँदिँदा भूकम्प पीडित परिवारको पुनर्निर्माण अन्योलमा छ । पासाङ ल्हामु राजमार्ग आसपासमा यस्तो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सडक सेन्टर पोइन्टबाट दायाँ–बायाँ १५ मिटरको सीमा तोकिएको छ । यो समस्याले अहिले सयौँ परिवार नयाँ घर बनाउन नपाई समस्यामा परेका छन् । प्रशासनले १५ मिटर जग्गाभित्र घर बनाउन नदिने भनेको छ, सो क्षेत्रभित्र परे प्राविधिकले पास नगरिदिने, तीबाहेक अन्यत्र जग्गा नभएकाहरू सुकुमवासीसरह भएका छन्, तर उनीहरूका लागि के हुने भन्ने विषयमा विकल्प दिइएको छैन । यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधानको पहल नगरिदिँदा जनताहरू मारमा परेका छन्।

कृत्रिम अभाव, आकासियो मूल्य
पुनर्निर्माणका लागि दिनहुँ आवश्यक हुने निर्माण सामग्रीहरू सिमेन्ट, बालुवा, रड, गिट्टीलगायतको सामग्रीको कृत्रिम अभाव छ। बजारमा निर्माण सामग्रीहरू सजिलै उपलब्ध हुन छाडेका छन् । केही ठाउँमा उपलब्ध भइहाले पनि निर्माण सामग्रीको भाउ जनताको ढाड भाँच्चिने गरी उकासिएको छ । केही महिना अघिसम्म ७०० रुपियाँमा पाइने सिमेन्ट अहिले बजारमा प्रतिबोरा १२ सय रुपियाँसम्म पुगेको छ, तैपनि सहज उपलब्धता छैन । फलामे रडको प्रतिकेजी ७७ बाट १०० रुपियाँभन्दा बढी प्रतिकेजी पुगेको छ । दिन दु गुना, रात चौगुना भाउ आकासिँदै गएको छ । सरकारले दिने अनुदान नबढ्ने, जनताले खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको मूल्य बढ्दै गएको छ । केही महिना अघिसम्म ७०० रुपियाँमा पाइने दक्ष कामदार अहिले १५०० मा पनि पाउन मुस्किल छ । ग्रामीण भेगसम्म ढुवानी गरी लैजानुपर्ने बाध्यता भएका, सडक सञ्जाल नपुगेका र खच्चरमा ढुवानी गर्नुपर्ने स्थानमा भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिने तीन लाख रुपियाँ ढुवानीमा पनि नपुग्ने अवस्था छ । रसुवा जिल्लाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि अहिलेसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएको हाकुका नुवाकोटबाट सामान खरिद गरी सदरमुकाम धुन्चेसम्म ढुवानी गरी त्यहाँबाट खच्चरलाई बोकाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ, सदरमुकाम धुन्चेदेखि गाउँसम्म सामान ढुवानी गरेको प्रतिकेजी १३ रुपियाँदेखि २५ रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैले दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मूल्य वृद्धिले पुनर्निर्माण झन्झन् समस्यातर्फ धकेलिएको छ । यसतर्फ अनुगमन गर्ने र नियमनकारी निकाय मौन बसेको देखिन्छ।

विस्थापितको पीडा
बढ्दो चिसो, टहरोको बास । खाद्यन्न अभाव, स्वास्थ्य समस्या । विस्थापितको दैनिकी ज्यादै कष्टकर छ । यतिका लामो समयदेखि आफ्नो पुरानो बासथलोबाट विस्थापित भएका परिवारको समस्याका कथा पीडादायी छन् । यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई जति सक्दो चाँडो पुनर्वासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । प्रक्रियागत जटिलताका कारण विस्थापित परिवारको पुनर्वासको प्रक्रिया पनि प्रगतिउन्मुख हुन सकेको छैन । रसुवाको हकमा मात्रै भन्ने हो भने, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार करिब ८०० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनुपर्ने छ । २ लाख रुपियाँ थप अनुदान जग्गा खरिद गर्नका लागि दिइने कार्यविधि छ, तर २ लाख रुपियाँ सुरक्षितरूपमा घडेरी खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ भूकम्पपछि नयाँ ठाउँमा घर बनाउनका लागि जग्गा खरिद गरिसकेका परिवारलाई यो कार्यविधिले समेट्न नसक्ने देखिन्छ, ऋण गरी जग्गा खरिद गर्ने परिवार यस्तो अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरूलाई भूकम्पपछि जग्गा खरिद गरिएको आधारमा उक्त रकम दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने उनीहरूले राहत पाउने थिए । अर्काेतर्फ विस्थापित परिवार एकीकृत बस्ती बसाउने योजनामा छन्, यसका लागि पनि उनीहरू सरकारी सहयोगकै आशमा छन्, यसमा पनि अन्योल छ।

गल्ती कर्मचारीको, सजाय पीडितलाई
रसुवा कालिका गाउँपालिका–३, धारापानीका सेते तामाङ र साधु तामाङ दाजु–भाइ हुन् । उनीहरूको आफ्नो पुरानो घरबास भएको ठाउँ पहिरोका कारण जोखिम क्षेत्रमा पर्याे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूगर्भविद्ले उनीहरूको पुरानो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भनेपछि उनीहरू त्यहाँबाट अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने बाध्यता प¥यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्यविधिका अनुसार उनीहरूले २ लाख रुपियाँ पाउँछन् । उक्त कार्यविधि २०७४ जेठदेखि लागु भएको हो । उनीहरूले २०७४ कात्तिकमा सोही ठाउँको सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरे । वडा कार्यालयले सिफारिस गरी उनीहरूलाई नियमअनुसार पाउने रकम दिन सिफारिस गर्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुक्तानी गरेन, र जग्गाधनीलाई अहिलेसम्म पनि खरिद गरिएको जग्गाको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् । कारण थियो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको लाभग्राही सूचीमा नागरिकता नम्बर र घरधुरी सर्वेक्षण तलमाथि भएको र सेते तामाङको सूचना दिने नाममा ठीक छ तर लाभग्राही सूचीको कोलममा काले तामाङ भएछ । यसरी कर्मचारीले एक कम्प्युटर टाइपमा गरिएको गल्तीले भूकम्प पीडितले दुःख पाएका छन्, उनले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनन्, उनलाई थाहा छैन, अब कहिले सच्चिएर आउँछ, कहिले उनले जग्गा किनेको रकम पाउँछन्, र जग्गाधनीलाई भुक्तानी गर्न पाउँछन् र नयाँ किनिएको जग्गामा घर बनाउन पाउँछन् । यस्ता समस्या धेरै छन्, वास्तविक भूकम्प पीडित भईकन पनि जति पटक गुनासोमा निवेदन बुझाउँदा पनि अहिलेसम्म लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभई सयौँ परिवार पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुन पुग्दा पुनर्निर्माण गर्न पाएका छैनन् ।

नसुनिएको गुनासो
रसुवा बेतिनीका प्रेमनाथ अगस्तीको घर भत्कियो । इन्जिनियरले सर्भे पनि गरे । तर उनको नाम लाभग्राही सूचीमा अटाएन । कारण उनी जान्दैनन् । धेरै पटक गुनासो गरे, स्थानीय तहको सिफारिससमेत राखी गुनासो फारम भरी पठाए तर अझैसम्म उनको नाम निस्किएको छैन । रसुवा इटपारेका ११ घर दलित परिवारको घर भत्कियो, उनीहरूको अन्त कतै घरघडेरी पनि छैन । तर, पनि आजसम्म उनीहरूको जति पटक गुनासो गरे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाइ गरेको छैन । उनीहरूको आफ्नो घर छैन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान नदिए घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, उनीहरू अझै पनि गुनासो सुनुवाइको पर्खाइमै छन् । यी र यस्तै समस्यामा परेका १२ सयभन्दा बढी परिवारको गुनासोमा दर्ता गरिएको छ, अझैसम्म पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन।

पुगेन पुनर्निर्माण शिक्षा
केही हप्ताअघि नौकुण्ड गाउँपालिका–६, सस्र्युं गाउँ पुगेकी थिएँ । स्थानीय चिर्की तामाङ भन्दै थिइन्, आफ्नो त घर बन्यो भूकम्पको घर बन्दैछ । उनको बुझाइमा सरकारले दिने अनुदानले बनाउने घर भूकम्पको घर हो । कुरा बझ्दा केही समयअघि काठ र ढुंगामाटोले घर बनाए । प्राविधिकले उक्त घर प्राविधिक स्टमेटअनुसार नभएको भन्दै पैसा नआउने बताएपछि उनीहरू फेरि अर्काे घर बनाउने योजनामा छन् । अब कस्तो घर बनाउने, सामान कहाँबाट ल्याउने, पैसा कसरी जुटाउने, समस्याहरू छन् । गाउँमा इन्जिनियर कम छन्, मान्छेहरूले आफ्नो सुविधाका लागि र क्षमताले भ्याएसम्म घर बनाइसकेका छन्, तर सरकारी अनुदान लिन नक्साअनुसारको घर बनाउन अनिवार्य छ । यस्तो शिक्षा समयमै गाउँघरमा पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
गाउँघरमा अधिकांशको १ कोठे र २ कोठे घर बनेको छ । ५ जना परिवार भएका परिवारलाई गाउँघरमा यी घरहरू कुनै पनि हिसाबले पर्याप्त छैनन्, तर सरकारी अनुदान लिन नक्साअनुसारकै घर बनाउनु आवश्यक छ, नत्र भने पाइँदैन, त्यसैले अहिले गाउँघरमा बनेका घरहरू परिवारमैत्री छैनन्।

कामदार अभाव
गाउँघरमा पर्याप्त जनशक्ति नहँुदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको यथार्थ हो । भएका जनशक्ति पनि दक्ष नभएको हुँदा र मापदण्डअनुसारको घर बनाउनुपर्ने भएकाले गाउँघरमा कामदार अभाव छन् । युवा जति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन छन् । त्यसैले गाउँघरमा अहिले तराई क्षेत्रका कामदारले पुनर्निर्माण थेगिरहेका छन् । तराईलगायतका जिल्लाबाट आएका कामदारले यतिबेला पुनर्निर्माणको काममा सघाइरहेका छन्।

अन्त्यमा,
पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि जिम्मेवारी लिएका निकायबीच आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । राज्यले ग्रामीण भेगका जनतालाई ढुवानीलगायतमा सहुलियत दिनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा विस्थापित, सुकुमवासी, एकल महिला, अपांगता भएका परिवार, वृद्धवृद्धा भएको परिवार, साना किसान र ग्रामीणवासीलाई छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्याकेजमा पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ ०३:०१ मंगलबार