भूमिहीनतामाथि राजनीति
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि राम्रै सेवा/सुविधा लिइरहेका छन् तर भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।
२२ जेष्ठ २०८० सोमबार
सुष्मा न्यौपाने
सुष्मा न्यौपानेका लेखहरु :
विस्थापितका ८ वर्ष टहरामा
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू यस समस्याप्रति गम्भीर देखिन्छन् तर उनीहरूको मात्र प्रयास र सामथ्र्यले यो समस्या समाधान हुने स्थिति छैन।
भूमि समस्या समाधानको अवसर
यतिबेला संविधानको मर्मअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भइ कार्यरतसमेत छ। खासगरी जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना क्षेत्रमा डटेर लाग्ने हो भने अबका केही वर्षमा मुलुक भूमि समस्याविहीन हुने निश्चित छ।
पुनर्निर्माणका पीडा
विगत केही महिनायता सबैको चासो, चिन्ता, ध्यान कोरोना भाइरस र यसको प्रभावतिरै गएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अचम्मलाग्दो तरिकाले भित्रिएको यो भाइरसले विश्वलाई नै एकै पटक आक्रान्त पारेको छ । धेरै क्षति गरिसक्यो । अझै कहिलेसम्म र के कति क्षति हुने भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।
गरिबप्रति जहिल्यै अन्याय
मुलुकमा धेरै सरकार बने तर ती कुनै पनि गरिबका भएनन्। अब भने सत्ताको यो चरित्र फेरिनुपर्छ। नत्र जसरी पञ्चायत आवरणको व्यवस्था ध्वस्त भयो त्यही नियति गणतन्त्रले पनि भोग्नुपर्नेमा शंका छैन।
चेतना हराएको मानवता
कोरोना महामारीको त्रासमा रहेको नेपालमा अर्को घटनाले सबैको मन हल्लियो। आँखा रसायो। दुःखलाग्दो अवस्था भयो। कारण थियो– गत जेठ १० मा जाजरकोटका नवराज बिक र रुकुम पश्चिमकी सुष्मा मल्लको प्रेम कहानीबीच भएको हत्या काण्ड।
विकल्प हैन कृषि
‘केही काम छैन, खेती गरेर बसेको छु’ भन्नेहरू सर्वत्र भेटिन्छन् गाउँतिर । कृषि आफैँमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो भनेर बुझ्ने÷बुझाउने कहिले ?
छोराको चाहना
मदनका छोरीहरूले हामी हेर्छौं, हामी पाल्छाैं, अब छोराको चाहना त्याग्नुस्, नभनेका होइनन्। तर मदनले मान्दै मानेन्। र, अन्ततः बूढेसकालमा अर्काको नासो अपनाए।
महिलाविरोधी मानसिकता
उदाहरण ताजै छ। सभामुख छनोट प्रक्रिया। योग्यता नभएर, समय नदिएर, शिक्षा नभएर मात्र महिलाले अवसर नपाएका होइनन्।
महिला हिंसा रोक्न
शान्त, हिंसामुक्त घर, परिवार, समाज र देश बनाउने हो भने भएको सम्पत्तिमा पनि दम्पतीको समान हक कायम गराउनुपर्छ। यसले समाजमा समानता स्थापना गर्न मद्दत पु-याउँछ।
भूमिसुधार मन्त्रीसँग अपेक्षा
माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालज्यू, तपाईंले भुल्नुभएको छैन होला, केही महिनाअघि रसुवा आउँदा भन्नुभएको थियो– ‘भूमि सुधार हाम्रै पालमा हुन्छ। हामी गर्छांै। हामीले नगरे कसले गर्छ ?’ बिर्ता, गुठी समस्या समाधान गरी वर्षांैदेखि अन्याय खेपिरहेका जनतालाई न्याय दिने वचन तपाईंको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो होला ?
काठमाडौँ कहर
अलि सकारात्मक भएर सोच्दा पहिलेभन्दा सरकारले सरसफाइलाई महत्व दिएकोचाहिँ रहेछ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गरेजस्तो होइनरहेछ। काठमाडौँका भित्री सडकहरूमा अझै रसुवाको मूलखर्कको पहिरोभन्दा पनि बढी समस्या रहेछन्।
छुवाछूत: कहिलेसम्म ?
दिनभर नथाक्ने गरी जातीय समानताका गफ हाँक्ने, भाषण गर्ने समाजका अगुवाहरू त बेलुकी आफ्नो घरमा गएर पुरानै ढर्रामा चल्छन्।
घरको ऋणले घँचेट्यो खाडी
नेपालमा पछिल्लोपटक शक्तिशाली भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितिसक्यो। यी ४ वर्षमा समग्र देशभर करिव ५० प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको खबर सुनेका छौँं।
सवाल सुरक्षित घरबासको
नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको सामन्ती राजतन्त्र फालियो। लोकतान्त्रिकगणतन्त्र आयो। यसो हुनुमा हजारौँ नेपालीको योगदान छ। शासन गर्नेहरूले आफूभन्दा कमजोर र विशेषगरी गरिब, दलित, महिला, पछाडि पारिएका वर्गमाथि अत्याचार लादे। देशभित्रै जाति, भाषा, धर्म, भूगोललगायतको विविधताका आधारमा असमानता सिर्जना गरे।