सामान्य घरायसी विवादमा पोखराका एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ नौडाँडा घर भई हाल पोखरा–८ कुँवरटोलमा डेरागरी बस्ने अन्दाजी ४२ वर्षीय जहरसिंह कुँवरले श्रीमती ४० वर्षीया राधिका कुँवरको हत्या गरेका हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रालिले संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी विवादमा परेको छ।
विष्टले सामाजिक सञ्जालमा पुर्व मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता शर्मालाई 'श्री ३ महाराज' को संज्ञा दिएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ।
पछिलो समय संस्कृत शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ। विगतमा रहेको विद्यार्थीको चाप पछिलो समय घट्दै जानुको मुख्य कारण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र बढ्दै गएको अनियमितताबारेको विवाद हो।
नाबालिगलाई भगाएर लगेकाे विषयमा विवाद हुँदा धनुषाको औरही गाउँपालिका–१ पौडेसर तनावग्रस्त भएको छ।तनाव नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अहिलेसम्म ९ राउन्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ।
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरु बढी विवादरहित रहेको बताएका छन्।
रेशम चौधरी र रञ्जिता दम्पतीको विवादबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता धरमरमा देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई केही आशा राख्ने ठाउँ दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विवादास्पद व्यक्ति रहेको दाबी गर्दै उनको राजीनामा मागेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
