मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ। चालु आवमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २३ र गत आवबाट सरिआएका दुई गरी २५ विवाद दर्ता भएका थिए। दुई विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन्।
न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्रदेव भट्टका अनुसार सबैभन्दा बढी जग्गा साँध सिमानाका ११, बाटोसम्बन्धी चार, ज्याला मजदुरीका चार, लेनदेनका चार, इज्जत अमानद अनुसार खानलाउन नदिएको एक र गालीबेज्जतीको एक विवाद दर्ता भएका हुन्।
समितिमा विवाद लिएर आउने पक्ष र विपक्षलाई सँगै राखेर जीत जीतको भावना हुने गरी विवादको छिनोफानो गर्ने कार्य हुँदै आएको भट्टले बताए। न्यायिक समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले मेलमिलापको कार्यलाई प्रभावारी बनाउनका लागि मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला गरी ८६ जनालाई पुर्नताजगी तालिम प्रदान गरी दक्ष पार्ने कार्य गरिएको बताइन्।
‘न्यायिक समितिका आएका विवादलाई सहज रुपमा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका हौँ’,उनले भनिन्, ‘वडामा आउने विवादलाई सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले छिनोफानो गर्दै आएका छन्।’
न्यायिक समितिमा आएका विवादको म्याद तामेली गर्नका लागि टाढा टाढासम्म जानुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई सवारी साधनको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरिन्। न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न र नागरिकमा न्यायको प्रत्याभूति गर्न न्यायिक निकायसँग समन्वय तथा सहकारिताको नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिँदै संयोजक पन्तले घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद् जस्ता विवादमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताइन्।
‘न्यायिक समितिमार्फत न्यायनिरुपणको कार्यलाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि कार्य अगाडि बढाएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता र न्यायिक समितिका पदाधिकारी कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन, आगामी आवमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिन्छौँ।’
आउँदो आवदेखि नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र स्तरोन्नति गरी सबै विवाद दर्ता गर्ने, विवादित पक्ष झिकाउने, मेलमिलाप प्रक्रिया सम्पादन गर्ने आदि कार्य वडा तहबाट गरी मेलमिलापबाट विवाद निरुपण गर्न कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ।
न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाद्वारा जारी गरिएका स्थानीय कानुनको आवश्यकताअनुसार संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने कार्य आउँदो नगर सभामार्फत गर्ने योजना अघि सारिएको छ। संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भए अनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार क्षेत्र रहेको छ।
ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गतका विवादको निरुपण (कारबाही र किनारा) गर्ने र सोही ऐनको दफा ४७ (२)अन्तर्गतका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने अधिकार रहेको छ।-रासस
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ १४:४३ आइतबार
