सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश : अझै किन गठन भएन बाल अदालत ?
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शिक्षाको पहुँचमा छैनन् अपांगता बालबालिका
शुभकालिका गाउँपालिका— ५ की मिमकोसा घर्तीकी १२ वर्षीया छोरी अपांगता छिन्। शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको पढ्ने इच्छा अधिक छ, तर उनी स्तरीय शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।
किन घटाइयो लोकसेवा आवेदन दिने उमेर सीमा?
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि आवेदन दिन महिलाको हकमा उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ।
एनआरएनसम्बन्धी कानुन अविलम्ब जारी गर्न कानुनमन्त्री सकारात्मक
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन तथा नियमावली अविलम्ब अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक अबको केहीबेरमा बस्दै
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक
त्यस्तै बिहान ११ बजेनै बस्ने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा समितिको कामकारबाहीको समीक्षा हुनेछ।
२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
कानुन अभावमा चुलियो अनलाइन हिंसा
इन्टरनेट माध्यमबाट हुने हिंसाको संख्या बढिरहे पनि कानुन अभावमा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
निलम्बनकै बेला विकलले अमेरिकामा किने सात करोडको घर
‘करिब साढे दुई वर्षअगाडि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी भएकै बेला विकलले अमेरिकामा पत्नीको नाममा घरजग्गा खरिद गरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
एमसिए–नेपालको पक्षमा फैसला: ‘ठेक्का बोलपत्र रद्द कानुनसम्मत’
सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ।
तर्साउने लालपुर्जा
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
संसदमा कानुन निर्माणको उल्झन कायमै
प्रतिनिधिसभामा कानुन निर्माणको काम फेरि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
‘ग्रीन हाइड्रो सम्बन्धी कानुन आवश्यक’
‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ। कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ।’