सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि, सम्झौतामा राष्ट्रिय कानुनसँगको सम्बन्ध र हैसियतबारे व्याख्या पनि गरेको छ। साथै इजलासले एमसिसी ठेक्का प्रक्रियामा न्यायिक निरूपणमा अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै आदेश जारी गरेको छ।

 दुई देशबीच हुने ऋण, अनुदानको सम्झौतामा नेपालको कानुनले सीमित हैसियत दिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। अदालतले गत माघ १४ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाहरूको नेतृत्व तथा कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) बाट हुने भनिएको छ।

एमसिए–नेपालले विद्युत् आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि उसले विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बोल रकम सारभूत रूपमा अधिक रहेको भन्दै बोलपत्र खारेज गरेको थियो।

बोलपत्र खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध भारतमा कार्यालय रहेको टाटा प्रोजेक्टका प्रतिनिधि निरञ्जन बोहोराले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि २०७९ चैत १३ गतेको समयसीमासहित २०७९ मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आह्वानअनुसार भारतीय ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए।

रिट निवेदकले एमसिए–नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित निकाय भएकाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ४ बमोजिम उजुर लाग्ने भनी दाबी लिएका थिए।

उनले प्रचलित कानुनअनुसार निवेदक कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी सम्झौता गर्नुपर्ने मागसहित प्रक्रिया नरोक्न परमादेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। आदेशमा भने विभिन्न सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालमा भएका कानुन र अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा व्याख्या गरिएको छ।

एमसिसी नेपालको खरिद निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था हेर्दा दस्ताबेजको पिवन ए २.७ मा एमसिसीले खरिदको उचित मूल्यलाई प्राथमिकता दिई प्राप्त अनुदानको सदुपयोग गर्न जोड दिएको भनी बुझ्न सकिन्छ।

‘अनुदानको सदुपयोग भई उचित मूल्यमा एमसिसी नेपालअन्तर्गतको आयोजना सफल होस् भन्ने उद्देश्यले पेस भएका बोलपत्र लागत अनुमानबमोजिम नरहेका कारण रद्द गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नै देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘रिट निवेदकले बोल रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजना र आयोजनामार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने देखिँदा निवेदकको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। एमसिसी नेपालजस्तो ठेक्का प्रक्रियामा व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने नदेखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर्छ।’

एमसिए–नेपाल सरकार र एमसिसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको निकाय हो। कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु र नेपाल र ऊर्जा व्यापारीकरणलाई सहज गर्ने भनिएको छ।

कानुन र क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपालको संविधान, कानुन र क्षेत्राधिकारका विषयमा व्याख्या गरेको हो। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मा दफा ४ वा दफा ५ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य विषयका सन्धि, सम्झौताहरूलाई भने सामान्य प्रकृतिको मानिएको देखिन्छ। यस्तै सन्धि, सम्झौता सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। सामान्य प्रकृतिका सन्धि, सम्झौतामा भने नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिएमा नेपाल पक्ष राष्ट्र कायम हुन सक्ने व्यवस्था छ।

तर नेपालको संविधानको धारा २७९ (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागु हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले ऐनको दफा ६ बमोजिम सरकारले हस्ताक्षर गरी सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र कायम हुने अवस्थालाई सीमित तुल्याउन खोजेको ठहर अदालतले गरेको छ।

‘खासगरी मुलुकलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सन्धि, सम्झौतालाई संघीय संसद् वा प्रतिनिधिसभामा पेस नगरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि स्वीकृत गर्नाले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भाव्य अवस्थालाई निवारण गर्न यस दफाको सावधानीपूर्वक प्रयोग हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ ले सरकारलाई सन्धि स्वीकृत गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरेको असीमित अधिकारलाई संविधानको धारा २७९ को रोहमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

द्विपक्षीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताका आधारमा राष्ट्रिय कानुन पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट पहिले नै व्याख्या भैसकेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी संगठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानुनसरह मात्र लागु हुने व्यवस्था छ।

‘तर करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नु न्यायोचित देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ।

सन्धि कार्यान्वयनमा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारका संवैधानिक प्रावधान, विधिशास्त्रीय विकासमा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिबीच भिन्नाभिन्नै हैसियत प्रदान गरिएको छ।

बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिहरूलाई विभिन्न राष्ट्रहरूले प्रचलित राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथिल्लो हैसियत प्रदान गरेको पाइन्छ।

‘सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्वको कार्यान्वयन क्रममा कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गरेमा उक्त सन्धि, सम्झौताका अन्य पक्ष राष्ट्रमा सम्बन्धित सन्धि, सम्झौताले समान किसिमको हैसियत राख्छ कि राख्दैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौतासम्बद्ध सबै राष्ट्रमा उस्तै रूपमा कार्यान्वयन योग्य छन्, छैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ।’

नेपाल पक्ष भएको उक्त सन्धि, सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्व अर्को पक्षको अदालतबाट समान रूपले प्रचलन गराउने अवस्था छ, छैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।

 अदालतले मात्र एकपक्षीय रूपमा नेपालको कानुनभन्दा माथि उठेर न्यायिक निरूपण गर्ने तर अर्को पक्षको अदालतले उस्तै हैसियत नदिएमा समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित नभएर गरिने यस्ता सन्धि, सम्झौताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठने खतरा रहने अदालतको ठहर छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्बन्धमा अर्को देशको कानुन वा अभ्यासजस्तै नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९ (१) सरहको प्रावधान छैन। एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा सन्धि, सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत दिन नमिल्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चको छ।

‘नेपालले कुनै अर्को देश वा उक्त देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग ऋण वा अनुदानमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा सम्बन्धित मुख्य दस्ताबेजसम्म मात्र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ र दफा ९ (१) बमोजिमको हैसियत सीमित हुने भएको हुँदा एमसिसीअन्तर्गत भएको सम्झौता र दस्ताबेजलाई सो हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपालको अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ साल भदौ २९ गते एमसिसी कम्प्याक्ट भएको थियो।

कम्प्याक्ट अन्तराष्ट्रिय कानुन लागु हुने नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित एउटा सन्धि हो। एमसिए–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबमोजिम एमसिसी कम्प्याक्ट र त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित निकाय हो।

सरकारको हस्ताक्षर तथा संघीय संसद्को अनुमोदनबाट सन्धि, सम्झौता गर्दा राज्यले अनुशरण गर्नुपर्ने मूल्य, मान्यताका सम्बन्धमा संविधानको भाग ४ मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५० (४) मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ’ भनिएको छ।

राज्यका नीतिहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ड–१) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ र देहाय (२) मा ‘विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि, सम्झौताहरू गर्ने’ उल्लेख छ।

साथै, धारा ५१ को खण्ड (ख–३) मा ‘नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने’ राज्यको नीति हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा राज्यले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता, र पारस्परिकलगायतका मूल्य, मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यास गर्नुपर्ने गरी नीति बनाउन निर्देशन गरिएको देखिन्छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० ०५:५९ आइतबार