१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष

म नेपालको सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय मधेसी दलितभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छु। कानुनको विद्यार्थीका नाताले राज्य, कानुन र समाजको अध्ययन गर्दै जाँदा अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गर्छ। के यी कानुन मेरा लागि पनि हुन्? के यो समाज न्यायपूर्ण छ ? के यो राज्य मेरो पनि हो ? तर, समाज र राज्यको नश्लीय संरचनाले ‘होइन’ भन्ने उत्तर मात्रै दिन्छ।

नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने निकाय हो–न्यायालय। जब म प्रश्न गर्छु, के यो न्यायालय मेरो हो ? वा अदालतबाट म र म जस्ता उत्पीडित समुदायले न्याय पाउँछन्? पुनः उत्तर पाउँछु–होइन। यो कुरा सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्ले ‘होइन’ भन्ने मेरो जवाफलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।

न्यायपरिषद्ले २०८० पुस १८ मा ३९ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्‍यो। यसअघि परिषद्ले पुस ८ मा दुई जना र भदौ २९ गते २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा ६८ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। तीमध्ये एकजना पनि मधेसी दलित नियुक्त गरिएन। ती नियुक्तिमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट एकजना पनि अटाउन सकेनन्। संविधानले समानुपातिक/समावेशीकरणलाई सैद्धान्तिकरूमपा स्वीकार गरेको छ तर संविधान कार्यान्वयन गराउने निकाय अदालतमै न्यायाधीश नियुक्ति संविधानका मर्मविपरित गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भए। न्यायपरिषद् बुलेटिन २०८० अनुसार उच्च अदालतको वरियताक्रममा चार नम्बरमा डा.रत्नबहादुर बागचन्दको नाम थियो। उनी दलित समुदायका हुन्। तर सर्वोच्चमा न्यायधीश नियुक्त गरिँदा उनीभन्दा तल्लो वरियताका तीन जनालाई नियुक्त गरियो। संविधानले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप राज्य संरचना गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दलित समुदायलाई सर्वोच्च अदालतमा गरिएको यो निषेधीकरणले बहिष्करणवादी नेपाली न्यायिक इतिहासकै निरन्तरता दिएको छ।

अब यस आर्थिक वर्षमा शायद उच्च तहमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदैन, त्यसैले न्याय संयन्त्रमा दलित नियुक्तिको कोणबाट हेर्दा यो आर्थिक वर्ष न्यायिक इतिहासलाई दलितविरोधी वर्ष भयो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। हुन त जिल्ला अदालतमा २८ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एकजना दलित परेका छन्। यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। तर राज्यको हरेक निकाय, तह, तप्कामा सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको मूल मर्म हो। नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना पनि हो। जसलाई संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र अन्य समावेशितासम्बन्धी प्रावधानले पुष्टि गरेको छ।

संविधानमा राज्यको परिभाषामा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्गलगायतका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने महिला र दलितका लागि विशेष व्यवस्थासमेत रहेको छ। राज्यले कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने मौलिक हक रहेको छ।

न्याय सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने कानुन बनिसकेको छ। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ मा न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ तर तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन रहिआएका छन्।

एकातिर, सबै नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय सेवामा त्यसको प्रत्याभूति पाइँदैन। प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई न्यायालयले अझैसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ। न्यायालयमा एकल जातीय, एकल लैंगिक प्रभुत्व कायम छ। यो समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पको बर्खिलाप हो।

अर्कोतिर, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने र परिपालना गराउने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी न्यायालयको हुन्छ। न्यायिक निर्णयकर्तामा संलग्न अधिकारी अथवा न्यायाधीशको नियुक्ति सरुवालगायतका नियमनकारी भूमिकामा रहेको न्यायपरिषद्ले सदैव संविधान तथा कानुन विपरित हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ। जहाँनिर नेपालको प्रधानन्याधीश नेतृत्व र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको सहभागितामा न्यायपरिषद्को कार्य सम्पन्न हुन्छ, त्यहीँनेर संविधान र कानुन रक्षाको अभिभारा पाएका व्यक्तिबाट कानुनको परिपालना नहुनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०६:२१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App