नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
खान र लगाउन समस्या भई बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बालबालिकाको भविष्य देखेन। र, देखेन रातोदिन जमिन खोस्रदा पनि भोको पेट बाँच्नुपर्ने बाध्यता।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
प्रदेश नम्बर एकको पहाडी जिल्ला भोजपुरमा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान सुरु गरिने भएको छ।
