१८ कार्तिक २०८१ आइतबार
image/svg+xml

२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष

नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।

‘थिंक’ नभएका ट्याँकाहरू!

नेपालको परराष्ट्रनीतिमा चालिएको कुटिल चालपछि स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धमा नै प्रश्न खडा हुँदैछ। यो बचकनापन जस्तो चाल चलेर बिचलन ल्याउने गतिविधि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यसअघि कसैले दुस्साहस गरेको थिएन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्