आन्दोलित कर्मचारी नै विभाजित
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारीहरू नै आन्दोलनको विषयमा विभाजित भएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारीहरू नै आन्दोलनको विषयमा विभाजित भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि विभिन्न निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा सांकेतिक धर्ना दिएका छन् ।बिहीबार संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धर्ना दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन यो कानुनको आवश्यकता रहेको हो।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ अनुसार ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश अवधि तोकिएको छ।
‘खतराबाट बाँचेका छौँ हामी। यो संविधान बाँचेको छ। यसलाई अझ बचाउनु पर्छ। त्यसकारण बन्यो गठबन्धन। त्यसकारण यो बन्नुपर्ने भइराखेको छ। हामी त प्रतिपक्षमा छँदै थियौँ। हामीले हो र भत्काएको यो? तर यो भत्किँदा मुलुकमा स्थिरताका लागि र संविधान खतरामा पर्यो है कहाँ छ काँग्रेस? भनेर खोज्नु परेन? फेरि लिड गर्यो।'
सो कार्यक्रममा समेत गरी १७ औ पटक रक्तदान गरेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेलले रक्तदान जिवन दान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सबैलाई रक्तदान गर्न अपील गरे। उनले दिवसका अवसरमा रचनात्मक काम गरिएको भन्दै कर्मचरीहरु स्थायी सरकार रहेको भन्दै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न अपील गरे।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती कर्मचारी अस्पतालको आयोजनामा सुरु भएको शिविरमा करिब पाँच हजार बिरामीले सेवा लिने जनाइएको छ।
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
ट्रेड युनियनहरुले उठाउँदै आएका मागहरू समावेश गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा जारी गर्न माग गर्दै दबाब स्वरूप कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गेटमा पर्चा वितरण गरेका हुन्।