तीन तह बीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिँदै
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।
चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सातामा दुई दिन बिदा दिने र त्यसको सट्टा हप्ताको पाँच दिन बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भयो।
सरकारले शिक्षण पेसालाई आकर्षण बनाउन निजामती सरहको थप सेवासुविधाको व्यवस्था गरेकै कारण नयाँ शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न आकर्षित भएको जानकारहरूको तर्क छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७७ कर्मचारीका सन्ततिले विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिएका छन्।
२३ सदस्यीय संगठनको उपाध्यक्षमा रामप्रसाद आचार्य, महिला उपाध्यक्षमा निर्मला शर्मा, सचिवमा ढुण्डीराज पाण्डे, सह–सचिवमा राजकुमार राई र कोषाध्यक्षमा पवन पोखरेल चयन भएका छन्।
शनिबार फिदिममा आयोजित उक्त सङ्गठनको ११ औँ अधिवेशनका अवसरमा सङ्गठनले सेवानिवृत्त भएका तथा लामो समयदेखि सेवारत रहेका अग्रज राष्ट्रसेवकलाई सम्मान गरेको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बाँकेको अध्यक्षमा उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। शनिबार राती सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार श्रेष्ठले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कृष्णप्रसाद उपाध्यायलाई ६७ मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ताप्लेजुङको अध्यक्षमा नबीन खनाल चयन भएका छन्। आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट खनाल अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सभापति खम्बिर गर्बुजाले प्रक्रिया भन्दा पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने र जनतालाई सरल तथा सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन युनियनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।
२०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सरकारले निजामती कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय भवन बनाउन १४ आना जग्गा भोगाधिकारको लागि दिएको थियो।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको महासचिव पदमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष तेजकुमार केसी नियुक्त भएका छन्।
उनले भने, 'कुनै पार्टीका सदस्य भनेर सेवा प्रभाव गर्ने होइन। सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ र कर्मचारीले निश्पक्ष रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो नै कर्मचारीको कर्तत्व हो। यसभन्दा तलमाथि गर्नुहुँदैन।'