तीन तह बीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिँदै

सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउन तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ। हाल प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघको मातहतमा ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध गरिएको छ।

तर प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध टुट्ने र यसबाट प्रशासनिक अस्तव्यस्ता सिर्जना हुने पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन्। ‘प्रदेशले अझै पूर्णरूपमा काम गरेका छैनन। संघीयताले ट्रयाक समातेको पनि छैन। यस्तो बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको कनेक्सन अझै आवश्यक छ’पण्डितले भने, ‘कनेक्सन टुटाउने हो भने धेरै ठाउँमा समस्या आउछ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने श्रेष्ठको प्रस्तावसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार छैनन्। स्रोतले भन्यो, ‘यसमा प्रधानमन्त्री तयार भएनन भने चालु अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना न्यून छ।’

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने यस विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थ मनत्रालयमा पठाएका थिए। अर्थले यसमा सहमति पनि दिइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा पत्रमै संघीयतालाई बलियो र संस्थागत बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको मातहतमा ल्याउन तयार नभएको बताइएको छ।

संघीय निजमती सेवा ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए। ‘कानुनले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउछौं,’ उनले भने। मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा ल्याउने तयारी भएको छ। ‘नागरिकता विधेयकझै समितिमा नलगेरै सोझै संसद् लैजाने तयारी भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

मन्त्रालयका अर्का एक सहचिवले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकत प्रदेशको मातहतमा राख्ने कि संघको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्नेबित्तिकै संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा आउँछ नभए यसपटक संसद्मा आउने सम्भावना कम छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको पहिलो वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ राख्ने, दोस्रो वर्षमा ५९ राख्ने र तेस्रो वर्षमा ६० राख्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुटीसकेको स्रोतको भनाइ छ।

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।

कर्मचारीहरूको संघ, संगठनहरूको विषयमा भने अहिलेको व्यवस्थामा खाशै परिवर्तन नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमा तयार गरिएको थियो। त्यस यता मन्त्रालयमा ६ पटक मन्त्री र ६ पटक सचिव फेरिए। तर पनि कर्मचारी कानुन आउन सकेको छैन। यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेश ठकुन्ना, गणेश पाहाडी र शेरबहादुर देउवा सामान्य प्रशासनमन्त्री भए। हाल राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन्।

यसैगरी, सामान्यसचिवमा दिनेश थपलिया, सूर्य गौतम, सुरेश अधिकारी (निमित्त), यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल र हाल सुरेश अधिकारी कार्यरत छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, खटन पटन, सरुवा लगायत विभिन्न काममा अप्ठेरो परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसैगरी संघीय निजमती सेवा ऐन अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको अभाव छ। नेपालको संविधानमै संघमा निर्माण हुने प्रशासन कानुन प्रदेश र स्थानीय प्रशासन कानुनका लागि मार्गनिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ तर संघमै प्रशासनिक काननु नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रशासन कानुन ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, केही प्रदेश सरकारहरूले भने संघमा कानुन आउन ढिलो भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी कानुन ल्याएका छन्।