तीन तह बीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिँदै

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।