सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। 

विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। त्यसैले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही फेरबदल गर्न मन्त्रालय उच्च तहमा गृहकार्य भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा केही फेरबदल हुने बताए।  

मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा देखिएकाले जति सक्दो चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मूलभूत तीनवटा अभ्यास हुन्छन्। त्यस्ता अभ्यास राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक हुन्छन्’, सहसचिव अर्यालले भने, ‘अहिले राजनीतिक र वित्तीय अभ्यास सुरु भएको छ। तर, कानुन अभावमा प्रशासनिक अभ्यासमा समस्या भएको छ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी भर्ना, खटनपटन, वृत्ति विकासमा समस्या भएको उनले बताए।  

संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने प्रशासन कानुनका लागि दिशानिर्देश गर्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन कानुन बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन कानुन नहुँदा कर्मचारी भर्नामा बाधा उत्पन्न भएको छ। तीन वर्षअघि गरिएको समायोजनअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको छ। त्यसबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तिहाइ कर्मचारीको अभाव थियो। हरेक वर्ष करिब ३ हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन्छन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव खड्किएको छ।

सरकारले गत साल कार्यविधि बनाई दोहोरो सहमतिमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन अभावमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सरुवा माग गर्दै मन्त्रालयमा दिनहुँजसो निवेदन आएका छन्। ऐन अभावमा सरुवामा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

सरकारले तीन वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो। समायोजन ऐन ल्याउनुअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर, अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन। राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर संसद्मा पठाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिनु भनेको अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी नै हो।’ मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणामा २०४९ सालमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनबाट मुलुकी प्रशासन निर्देशित छ। यस्तो हुनु विडम्बना भएको प्रशासनविज्ञ बताउँछन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०१:३९ आइतबार