निजामती ऐनमा दलित महिलाका लागि आरक्षणको माग
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको हितमा बन्ने बताए।
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।
