अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारले संघ र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजेको छ।

सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउनेगरी मस्यौदामा परिमार्जन गर्न खोजेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको सम्बन्ध संघबाट टुटाउँदा स्थानीय तहमा अझै मनपरी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको चाहनामा संघ र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउने गरी मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाका केही बुँदा परिमार्जन गर्न लागेको छन्।

सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिबेदन र संसद्बाट फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि अध्ययन भइरहेको बताउदै भने,‘कुन रूपमा कानुन ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।’ यसविषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले केही दिन अघि पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, लिलामणि पौडेल,लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली लगायतसँग छलफल गरेको थियो।

पोहर साल,राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रमुखसचिव संघको कर्मचारी हुने तथा प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको कर्मचारी हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको थियो।

तर यस बुँदामा राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरूको एउटै मत भने छैन। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहेको श्रेष्ठ अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन्। समितिको बैठकमा पनि उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सघको मातहतमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा नियुक्त हुने वित्तिकै उनले संघीयतालाई संस्थागत गर्नु आफ्नो पहिलो उदेस्य भएको बताउदै आएका छन्। ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्ने संघीयताको अवधारणा हो। त्यो हुनु पनि छ। तर अहिले नै सक्षम कर्मचारी उत्पादन हुन्छन कि हुन्न भन्ने गम्भीर प्रश्न छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउदा स्थानीय तहमा झनै बेथिति बढ्ने बताउँछन्। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुँदा त स्थानीय तहमा यस्तो अवस्था छ,’मन्त्रालकया एक उपसचिवले भने, ‘त्यसमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सम्बन्ध संघबाट टुटाउन स्थानीय तहमा झनै भ्रष्टाचार मौलाउँछ।’

अख्तियार, सतर्कता तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हरेक वर्ष बढेको बताइएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहमा स्थानीय तह प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सम्बन्ध बिगे्रको छ। कतिपय ठाउमा बोलाचाल नै बन्द भएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने भएकोले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले चाहेर पनि आफ्नो तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउन सकेका छैनन्। आफूहरूलाई स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कानुन बाहिर गइ काम गर्न लगाउने गरेको गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले गर्दै आएका छन्।

त्यसकारण स्थानीय तहका प्रमुख र आफूहरूकोबीच सम्बन्ध बिग्रेको उनीहरूको भनाइ छ। केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले त आफ्नो तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न माग गर्दै संघीय मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत लिएर जाने गरेका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउदा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको चाहनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल हुन सक्ने र त्यसबाट स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कानुनबाहिर गई काम गर्नसक्ने अनुमान मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीको छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ००:५२ मंगलबार