राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक एक महिनादेखि संसद्को कार्यसूचीमा
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ।
६ वैशाख २०८१ बिहीबार
हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै जागिर खुवाउँदै सर्वोच्च!
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश जारी
पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज बसेको पहिलो बैठकबाटै निर्णय गराएर बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन्।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभामा केही दिनअघि कार्यसूचीबाट हटाइएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक आइतबार पुनः कार्यसूचीमा राखेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश विरूद्धकाे रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ
अधिवक्ता कपिलेदव ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट दरपिठ भएको छ।
अध्यादेशको सर्वत्र विरोध, फिर्ता लिन दबाब
अध्यादेशको विषयमा सरकारमाथि पार्टीभित्रबाटै पनि दबाब बढेको छ। सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक समूह वा राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ।
_karki-480x320.jpg)
मुलुकी फौजदारी संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश सहितका अन्य सरकारी निर्णय सार्वजनिक
आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको बताए ।
रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश
अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए।
बागमती प्रदेशमा दुई अध्यादेश जारी
ती अध्यादेश प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ हुन्।
अध्यादेशमार्फत रेल्वे कानून ल्याएर रेल चलाउँछौंं: मन्त्री यादव
०७७ असोजमा धुमधामले स्वागत गरेर भित्र्याइएको रेल सेटमाथीको घुम्टो छिट्टै उर्घिने भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री रेणु यादवले बताएकी छिन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
अब अध्यादेशबाट निजामती ऐन
विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।
विश्वविद्यालय सम्बन्धि दुई अध्यादेश सिफारिस
मंगलबार बसेकोमन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापना सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए।