प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बहुप्रतीक्षित दुईवटा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन र सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७’ र ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएकी हुन्।
यी दुवै प्रतिवेदनहरू संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेखका रूपमा राखेर नागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार मात्रै भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
यसअघि मंगलबार उनले बालमन्दिर सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
यसैगरी, सरकारले सुशासनलाई संस्थागत गर्न तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ पनि आम नागरिकका लागि खुला गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्कीले गत चैत ३ गते नै अघि बढाइसकेकी छन्।
प्रेस सल्लाहकार रावलका अनुसार उक्त सुशासन मार्गचित्र अब छिट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८२ २०:३३ बुधबार
