मन्त्री र सचिव विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’मा!
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहका सहयोगीले मन्त्रीका लागि भनेर पछिल्लो मोडलको आइफोन र ल्यापटप मागेका छन्। यस्तो माग भएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुस्करबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रेको छ। अहिले मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था आएपछि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुई गुटमा बाँडिएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीले उपत्यका र सुगम ठाउँ मात्र खोज्ने र खटाएको ठाउँमा जाँदै नजाने अडान लिँदा समस्या भएको बताएका छन्।
बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न स्थानीयबासीहरुले आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समाज परिवर्तन गर्नसक्ने चलचित्रको विकास र निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्र।
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
