कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

यस सुझावलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले तयारी अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। अहिलेको कानुनअनुसार लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत जातीय आधारमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कोटा छुट्टयाउने गरेको छ।

यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सय प्रतिशत कोटा पूर्ण जातीय समानुपातिक आधारमा हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। प्रशासन विज्ञहरू भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रणाली अहिलको प्रावधान उपयुक्त रहेको बताउछन्। खुला प्रणाली हटाइ पूर्ण जातीय आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समाजमा द्वन्द्व हुने र प्रतिभा पलायन हुन सक्ने भन्दै यस्ता नगर्न उनीहरूको तर्क छ।

अघिल्लो साता राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, तथा राष्ट्रिय थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले संयुक्त रूपमा संघीय मामिला मन्त्री मोदीलाई भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिदा खुला प्रणाली हटाइ पूर्ण रूपमा जातीय आधारमा समानुपातिक प्रणाली लागु हुने व्यवस्था राख्न मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

भर्ना प्रक्रियामा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था हुनपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। नेपालको सविधानमा ब्यबस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको मर्मलाई लागु गर्न कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उनीहरूले तर्क राखेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘खासगरी उहाँहरूको भनाइ अहिलेको भर्ना प्रक्रियाबाट हामी समानुपातिक समावेशीको लक्ष्यमा पुग्न सक्दनौं। त्यसकारण ब्युरोक्रेसीलाई पूर्ण जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक बनाऔं भन्ने देखियो।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले केही दिनअघि विभिन्न आयोगका प्रवक्ताले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेट गरी आ–आफ्नो सुझाव राखेको बताए। ‘सुझाव दिने क्रममा उहाँहरूले विभिन्न सुझाव राख्नु भएको हो। तर त्यसलाई लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले आन्तरिक छलफलको क्रममा रहेको भट्टराईले बताए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३ आयोगका पदाधिकारीहरूले दिएको यो सुझावलाई मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेका छन्। यस विषयमा गृहकार्य अघि बढाउन उनले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई अह्राएका छन्।

मन्त्रालयमा स्रोतका अनुसार मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ। कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ हुने कि ६० वर्ष पु¥याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। अहिलेको कानुनमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष छ। मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई एउटै वर्गमा राख्न श्रेणीगत प्रणाली हटाएर अबदेखि तहगत प्रणालीमा लग्न लागिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले मातहतमा हुने

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेशको सरकारको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही दिनअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले चलाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको पालामा तयार गरिएको मस्यौदामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र प्रदेश सचिव प्रदेशको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस व्यवस्थाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएपछि मस्यौदा अघि बढ्न सकेको थिएन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश संघीय सरकारको मातहतमा रहने अहिलेको प्रावधान कायमै राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा (माओवादी ) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

केन्द्र र स्थानीय तह बीच सम्पर्क र समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुुनुपर्ने तर्क नेपाली कांग्रेस र एमालेको छ भने प्रदेशको मातहतमा हुनु पर्छ भन्नेहरू संघीयतलाई संस्थागत गर्न तथा प्रदेश सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेशको मातहमा हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ०२:०४ बुधबार