संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ अनुसार ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश अवधि तोकिएको छ। कानुनतः उनीहरूलाई तोकिएको ५८ वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गर्न छुट हुँदैन। तर प्रदेश २ मा संघअन्तर्गत समायोजन भएर गएका कर्मचारी भने ५८ वर्ष पुगेर अवकाशको सूचीमा परे पनि अहिले जागिर खाइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा अवकाश हुनुपर्ने प्रदेश नं. २ का ३ सय २३ जना कर्मचारीले पेन्सनपट्टा नै नबनाएको पाइएको छ। साउनमा अवकाश हुनुपर्ने ती कर्मचारी अरू दुई वर्ष सेवा गर्ने भएका हुन्। मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ को दफा ५४ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० कायम छ। उक्त प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत् कर्मचारीको सेवा अवधि पुर्याएपछि सो प्रदेशमा खटिएका संघका कर्मचारीले अवसर लिन पाएका हुन्। तर संघको निजामती सेवा ऐनसँग उक्त प्रावधान बाझिएको छ। संघ र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै ऐनले कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापन गर्न खोजिएपछि कर्मचारीमाथि अन्याय र विभेदका साथै संघ र प्रदेशमा अवकाश योजना नै भद्रगोल भएको छ।
‘किताब खानाले अवकाश अवधि ५८ वर्षलाई चिन्छ। हामीले संघको दरबन्दीमा प्रदेशमा खटिरहेका कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर अवकाशको पेन्सनपट्टा दिन सक्दैनौ,’ राष्ट्रिय किताब खानाका महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठले भने।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले गरेको ढिलाइले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अवकाशजस्ता कुरा प्रदेशले आफूखुसी ऐनमार्फत गर्दा भद्रगोल अवस्था सृजना भएको हो। एउटै राज्यभित्रका कर्मचारीहरू फरकफरक नीतिमा निर्देशित हुँदा विभेदको सृजनासँगै राज्यलाई आर्थिक भार थोपरिँदै गएको हो।
दुई वर्ष थप सेवा गरेपछि पनि पेन्सनपट्टा बनाउनेजस्ता कुरामा भोलि सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म थप चुनौति हुने किताबखानाका महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठ बताउँछन्। प्रदेश २ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारीको अवकाश अवधि ५८ बाट ६० पुर्याएपछि संघ र प्रदेश कर्मचारीको अवकाश अवधिलाई लिएर कानुनी लडाइ सुरु भएको हो। ६० वर्षे अवकाश मधेश प्रदेशको ऐनको प्रावधानलाई आधार बनाउँदै मधेश प्रदेशमा संघको दरबन्दीमा खटिएका श्रेणीविहीनदेखि १० औं तहसम्मका ३ सय २३ जना कर्मचारी अवकाश अवधिपछि पनि जागिर खाइरहेका हुन्। उनीहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुमै अवकाश लिइसक्नुपर्नेमा कानुनी लडाइँ लडेर अरू दुई वर्ष सेवा अवधि लम्बाएका हुन्।
निजामती राष्ट्रिय किताबखानाले यो वर्षमा निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ अनुरूप ५८ वर्ष उमेर पुगेकाहरू २ हजार २ सय ९ जनालाई अवकाश दिन ६ महिना अगावै सूचना जारी गरेको थियो। तर मधेश प्रदेशका कर्मचारीहरू ६० वर्षसम्मै सेवा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै १५ जनाले सर्वोच्चमा रिट हाले। सर्वोच्चले गत साउनमा किताबखाना र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई कारण आदेश जारी गर्यो।
साउन ८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन विपरीत पहिले नै अनिवार्य अवकाश दिई सेवाबाट हटाउँदा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्म प्रदेश निजामती सेवामा रही सेवा गर्ने हकको हनन हुने र त्यसबाट कर्मचारीलाई अपूरणीय क्षति हुने र ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्मका लागि बहाल रहेको पदबाट अनिवार्य अवकाश दिने गरी राष्ट्रिय किताबखानाबाट जारी गरेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ती कर्मचारीलाई पदमा पूर्ववत् बहाल रहन दिनु र सेवा गरेवापत् पाउने तलब भत्ता तथा सेवासुविधा भुक्तानी नरोक्नु नरोकाउनु भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
किताबखानाको रेकर्डमा अवकाशमा परेका मधेश प्रदेशका कर्मचारी ६० वर्ष नै सेवा अवधि प्रदेश कानुनले स्पष्ट गरेको भन्दै पेन्सनपट्टा बनाउन आएनन्। अवकाश योजनामा परेका मधेश प्रदेशका जम्मा १८ जनाले मात्रै पेन्सनपट्टा बनाएको किताबखानाले जानकारी दिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अनिवार्य अवकाश पाउने २ हजार २ सय ९ जना कर्मचारीको सूची गत साउन १९ मा राष्ट्रिय किताब खानाले जारी गर्यो। किताबखानाले अवकाश पाउने कर्मचारीको विवरण ६ महिना अगावै पठाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने गर्दछ। अवकाश योजनाको सूचनाअनुसार अवकाशमा सहभागी हुन मधेश प्रदेशका कर्मचारीले ६० वर्ष प्रदेश कानुन अनुरूप हुने भन्दै पेन्सनपट्टा बनाउन नआएका हुन्।
‘हामीले सर्वोच्च अदालतलाई यो कारणले आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर एक महिनाअगाडि नै लिखित जवाफ पेश गरेका छौं। आदेश हुबहु कार्यान्वन गर्न किताबखानाले सक्दैन। सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगर्दासम्म,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले नागरिकसँग भने। ‘हामी पुनरावेदनमा जान मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छौ,’ उनले थपे।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले गरेको ढिलाइले प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी खटनपटनका लागि ऐन ल्याए तर केन्द्रसँगको नीतिसँग तालमेल हुनुपर्ने थियो। ‘आधार एउटै हुनुपर्नेमा भ्रदगोल अवस्था सृजना गरिदियो। अवकाश कोहीले ५८ वर्षमा पाउने कोहीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने यो विभेद र अव्यावहारिक देखिएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने।
आफ्नो कर्मचारी कानुन बनाउन पाउँछन् तर स्पष्ट आधार एवम् संघ र प्रदेशबीच असमान र विभेदको अवस्था सृजना हुने गरी बनाउँदा व्यवस्थापनमा भद्रगोल र कर्मचारीमाथि अन्याय हुनुका साथै राज्यलाई भार पर्ने देखिएको हो।
लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला गरेपछि त्यो अवस्था सृजना भएको तर्क गर्दछन्। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशको अवधि ६० प्रस्ताव गरिए पनि त्यो पारित भएन। त्यही कुरा आउने दिनमा व्यवस्था होला तर अहिले कार्यान्वयन गर्ने आधार चाहिँ भएन। प्रदेश २ मा पुगेका संघका कर्मचारी ६० वर्ष अवकाश भन्दै जागिर खाइरहँदा पेन्सनपट्टा बनाउनै सकस हुन्छ। किताबखानाले उनीहरूलाई कानुनी आधार नभएको भन्दै दुःख दिन्छ। संघीय सरकारको लापर्बाही र अकर्मण्यताको सिकार प्रदेशमा खटिने कर्मचारी बन्न पुगेका छन्। यो ठूलो गल्ती हो।
‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पेन्सन तथा दायित्व सोही सरकारको हुने हुँदा केन्द्रले अहिले झन्झट लिन नपर्ने र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा त्यस्तो संयन्त्र खडा भने भइसकेको छैन,’ मैनालीले भने।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ०२:४४ मंगलबार
