संघीय निजामती विधेयकमा करिब १५० संशोधन प्रस्ताव (यस्ता छन् विधेयकमा मुख्य विषय)
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
सर्लाहीको हरिपुर्बा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ अनुसार ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश अवधि तोकिएको छ।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।
