संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। आइतबारसम्म संशोधनको समय रहेकोले आइतबार पाँच बजेसम्म एक सय ५० जति संशोधन परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको गत बुधवारको बैठकबाट यस विधेयकमाथि विचार गरियो भने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय दिइएको थियो। धेरै संशोधन भएकाले संसद् सचिवालयले संशोधनको एकीकृत विवरण भने तयार गरिसकेको छैन।

विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई बाह्रौँ तहको निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। यस विषयमा धेरै सांसदले संशोधन राखेका छन्। प्रदेश कर्मचारीको आग्रहमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम गरिएको छ। निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। सेवा प्रवेश महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा अहिलेकै अवस्था राख्न सांसदले संशोधन गर्दा गरेका छन्। अहिले महिलाको हकमा ४० र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष सेवा प्रवेशको हक राखिएको छ। प्रदेशका कर्मचारीले संघमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनु पर्ने लगायतमा संशोधन परेको छ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए।

तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा धेरैजसो सांसदले कर्मचारीले जे जे भन्छन् त्यस त्यसमा मात्र संशोधन दर्ता गरेका थिए। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विधेयकले न्याय नगरेको भन्दै स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीहरू राजधानी आएर आफ्नो हक अधिकारमा संशोधन राख्न सांसदलाई दबाब दिएका थिए । यस विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०८० १३:३० सोमबार