सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बेला देशभरका नायब सुब्बा (नासु) सरहका कर्मचारीहरूले विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, मुख्य सचिव लगायतको मोबाइलमा एसएमएस गरी आफ्ना मागहरूको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान देशभरका नासुहरूले सुरु गरेका छन्। उक्त अभियानको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस पठाएका हुन्। आफ्ना माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। निजामती सेवा अधिकृतमुखी बनाउन पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक तह र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई दुई तह वृद्धि गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्।

अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाएका छन्।

यसैगरी, चौथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत बढुवा तथा १० प्रतशित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी अन्य पदमा हालको व्यवस्था कायम राख्न उनीहरूले माग राखेका छन्।

तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई एघारौ र नवौं तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नरोकियोस भन्दै एकपटकको लागि समायोजनको पुनरवलोकन व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान राख्न राख्न माग राखेका छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले सरकारले संघीय निजामती सेव ऐन संसदमा दर्ता गर्नु अघि नै आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमै उत्रन चेतावनी उनले दिए।

यता, संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। एक हप्ताअघि नै मन्त्रिपरिषदले निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ०१:५८ आइतबार