पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाका कारण जिन्दगीभरको मेहनतले बनाइएको ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को घरमै आगो लगाइएको भन्दै निभाउन सबै दललाई आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था कायम हुँदा गणतन्त्र पक्षधरले आत्तिन नपर्ने बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाभित्रको आपसी मतभेद र झगडाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आगो लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो पार्टीको विभाजनले गणतन्त्र नै खोसिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेकी छन्।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिलाई ‘विदेशी अजेन्डा’ भन्नेहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पाँच सुझाव दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
जनगणतन्त्र चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हो नेपालको एकदिने भ्रमणमा आइतबार काठमाडौँ आउने भएका छन् ।
अहिले नेपाली जनतामा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ र पञ्चायती व्यवस्था देख्ने र भोग्नेले त्यही व्यवस्था ठीक भन्न थालेका छन्।
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम। यसमाचैं के प्रतिगमन भएछ हँ?’
नेपालको २०६२/६३ सालको परिवर्तनलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिइन्छ । हुन पनि ठूलै थियो । तर कालान्तरमा मानिस त्यसबाट विक्षिप्त हुँदैछन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले गरेको कामले विवादको निरन्तरता कायम राखेको छ। औषधि खरिददेखि लिएर चार्टर विमानमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्दा अपनाइएको विकृत शैलीका कारण जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जेठसम्ममा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको बताएको थियो।
फेरि राजतन्त्र फर्काउने नियत राख्नु, नागरिक भएका ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै वचनबद्धताको उल्लंघन हो । यसको सट्टा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कदम चाल्नु युग अनुसारको अग्रगमन हो र मध्यममार्ग पनि । ज्ञानेन्द्रलाई फेरि सत्तामा आउने पूर्वाग्रह छ भने राजा हुनका लागि होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ ।
नेपाली जनताले गणतन्त्र ल्याएको परम्परागत राजाको ठाउँमा नयाँ आवधिक राजा ल्याउन होइन।
