१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

गणतन्त्रका मुफासा

मुफासा नामको सिंह प्राइडल्यान्ड (गर्वभूमि: असंख्य प्रजातिका जनावरहरूको बसोबास गर्ने स्थान) को राजा हो। उसको परिवारमा सिम्बाको जन्म भएपछि एउटा ठूलो चट्टान (प्राइड–रक) बाट सिम्बा भविष्यको राजा हुने घोषणा हुन्छ। भविष्यको राजा हुने पर्खाइमा बसेको मुफासाको भाइ स्कारलाई सिम्बा राजा हुने घोषणा स्वीकार्य हुँदैन। फलस्वरूप स्कारले आफ्नो भतिज सिम्बा र दाइ मुफासा दुवैलाई मारेर आफू प्राइडल्यान्डको राजा हुने षडयन्त्र गर्छ। प्राइडल्यान्ड भन्दा बाहिर उत्तरी भूभागमा रहेको एलिफेन्ट ग्रेभियार्ड (हात्तीको चिहान) मा बस्ने हाइनाहरूसँग सिम्बालाई मार्ने व्यवस्था गरेपछि स्कारले सिम्बालाई हाइनाहरूको बासस्थान एलिफेन्ट ग्रेभियार्डमा जान ललाइफकाइ प्रेरित गर्छ। सिम्बा आफ्नो बाल्यकालको साथी नालासँग हाइनाहरूको बासस्थानतिर जान्छ। सिम्बा हराएकाले खोज्ने क्रममा सिम्बाको बाबु मुफासाले जङ्गली जनावरको भागदौडबाट सिम्बालाई सकुशल उद्धार गर्न सफल त हुन्छ तर एउटा गल्छीबाट डाँडोमा उक्लने क्रममा भाइ स्कारले घचेटेर मुफासालाई मारिदिन्छ। बाबाको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेको सिम्बालाई काका स्कारले मुफासाको मृत्यु हुनुमा सिम्बाको हात रहेको जिकिर गर्दै निर्वासित हुन बाध्य बनाउँछ। मुफासा र सिम्बाको एलिफेन्ट ग्रेभियार्डमा मृत्यु भइसकेकाले प्राइडल्यान्डको राजा आफू निर्विकल्प भएको भन्दै आफैँ राजा घोषित हुन्छ।  

स्कार प्राइडल्यान्डको राजा भएपछि कुशासन सुरु हुन्छ, योजनाअनुरूप    प्राइडल्यान्डमा हाइनाहरूले प्रवेश पाउँछन्, हाइनाहरूको अरू जनावरप्रतिको ज्यादती, आक्रमणले गर्दा अनेक जङ्गली जनावर मारिन्छन्। प्राइडल्यान्डमा खाद्य शृंखला (फुड–चेन) खलबलिन गई सिंहहरूलाई खाने कुराको अभाव हुन थाल्छ,  खडेरी पर्छ, अनिकाल पर्न थाल्छ, हरियो जङ्गल मरुभूमितुल्य हुन्छ। समय बित्दै जान्छ, निर्वासनमा गएको सिम्बा बिस्तारै ठूलो र जिम्मेवार हुँदै जान्छ र अन्त्यमा आफ्ना सहयोगीका साथ आफ्नो राज्यको रक्षा गर्न प्राइडल्यान्ड फर्कन्छ। 

अहिले नेपाली जनतामा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ र पञ्चायती व्यवस्था देख्ने र भोग्नेले त्यही व्यवस्था ठीक भन्न थालेका छन्। 

प्राइडल्यान्डको राजा हुने आफ्नो अधिकार भएकाले आफ्नो काका स्कारलाई पदबाट हट्न गरेको अनुरोध काका स्कारले इन्कार गरेपछि दुईबीच द्वन्द्व हुन्छ, लडाइँको बीचमा स्कारले मुफासालाई आफैँले मारेको खुलस्त गरेपछि दुईबीचको लडाइँमा स्कारले हार स्वीकार गरी आफ्नो सबै योजना आफ्नो नभई हाइनाहरूको भएको दोषारोपण गरेर आफू भाग्ने प्रयास गर्छ। उक्त कुरा सुनेका हाइनाहरूले गठबन्धनको बदलामा आफूहरूलाई खाना र सुरक्षाको प्रतिज्ञा गरेको तर स्कारले सत्तामा गएपछि ती वचन पालना नगरेकाले, भोकभोकै रहनु परेकाले स्कार अन्त्यमा हाइनाहरूबाट नै मारिन्छ। स्कारको मृत्युपछि सिम्बा प्राइडल्यान्डको राजा हुन्छ। ऊ राजा भएपछि लामो समय खडेरी, भोकमरीले अस्तव्यस्त प्राइडल्यान्डमा वर्षा हुन्छ, जङ्गलमा हरियाली छाउँछ र सबै जङ्गली जनावरले राहत महसुस गर्न थाल्छन्। 

माथि छोटकरीमा वर्णन गरिएको कथा सन् २०१९ मा डिज्नीद्वारा जारी चलचित्र ‘लायन किङ’ को हो। उक्त चलचित्रमा मुफासाको दूरदर्शी नेतृत्व र स्कारको भ्रष्ट र स्वार्थी नेतृत्वबीचको फरकका साथै कसरी स्वार्थी नेतृत्व शक्तिमा पुग्न जे पनि गर्न सक्छ (आफ्नो दाजुलाई पनि मार्न पछि नपर्ने) र खराब व्यक्तिलाई  (उक्त चलचित्रमा– हाइना) राम्रो ठाउँमा प्रवेश गराउँदा पनि कसरी तहसनहस पार्छ भन्ने देखाइएको छ।  

विगत ३० वर्षको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको यथार्थ पनि लायन किङको कथा भन्दा फरक देखिँदैन। ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था देश विकासको बाधक भएको र बहुदलीय व्यवस्था आएपछि आमूल परिवर्तन गराउने सपना देखाउँदै २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो। २०४६ को अन्त्यतिर देशैभरि जनआन्दोलन चर्किरहेको थियो। सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म नारा, जुलुस, भाषण हुन्थे। भाषणको केन्द्रविन्दुमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य हुन्थे। भाषण गर्नेले भन्ने गर्थे– राजदरबारले गरिब जनताले तिरेको करबाट पम्फादेवीको नाममा करोडौँ डलर स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ, हामी बहुदलीय व्यवस्था ल्याएपछि उक्त रकम नेपालको ढुकुटीमा जम्मा गर्छौँ, आमूल परिवर्तन गर्छौं र यहाँ विकासको खोलो बगाउँछौँ। नेपालका राजा हरियो पालुङ्गोको साग खान मन लाग्यो भने लाखौँ खर्चेर हेलिकप्टर चढेर भैरहवा आएर एक मुठा साग किनेर राजदरबार फर्किन्छन्, हामीलाई दुई छाक रोटी खाने व्यवस्था गर भन्दा रोटी नपाए केक खाउ भनेर दरबारले अपमान गर्छ आदि इतयादि।  

सबैले आशा गरेका थिए– पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि जनताका दिन फिर्नेछन्। तर विडम्बना, राजा/महाराजालाई बिर्साउने गरी आज तिनै सपरिवारसहित ऐस आराम गर्न देश विदेशका पाँचतारे होटेलहरूमा सयर गर्छन्।

आन्दोलनकारीले यस्ता भाषण गर्दा ताली र हुटिङको वर्षा हुन्थ्यो र भाषण सुन्ने ती आशावादी अनुहारहरूमा एक किसिमको विश्वासको छनक हँसिलो मुहारले देखाउँथ्यो। सबैले आशा गरेका थिए– पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि नेपाली जनताका दिन फिर्नेछन्। तर विडम्बना, राजा÷महाराजालाई बिर्साउने गरी आज तिनै सपरिवारसहित ऐस आराम गर्न देश विदेशका पाँचतारे होटेलहरूमा सयर गर्छन्।  

बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन सहकार्य गरेका कंग्रेस र वामपन्थी दलहरू २०४६ सालपछि एकपछि अर्को गर्दै पटक–पटक सत्तामा गए। सस्तो सपना बेचेर सत्ताको सिँढी चढेका नेताहरूले न भाषणमा दोष दिए जस्तो स्विस ब्याङ्कबाट पम्फादेवीको करोडौँ डलर उजागर गर्न सके न त आमूल परिवर्तनै गर्न सके। केवल आफू र आफ्ना सन्तानको भने आमूल परिवर्तन गराए। नेपाली जनता र देश भने हिजो जे/जस्तो थिए, आज पनि त्यही अवस्थामा रहिरहे।  बहुदलीय प्रजातन्त्र केही वर्ष वामे सर्नै लाग्दा नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेबीच शक्तिसङ्घर्ष सुरु भयो। एमालेले कर्मचारीतन्त्र उचालेर नेपाली कंग्रेस बहुमतको सरकारलाई असफल पार्ने काम ग-यो भने नेपाली कंग्रेस पार्टीभित्रको गुटबन्दीले बहुमतको सरकार ३ वर्षमा नै ढल्न पुग्यो।  

मदन भण्डारीको असामयिक निधनलाई देशी/विदेशी शक्तिहरूको हात भएको बताउँदै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै सडकका रेलिङ भाँच्ने एमाले पटक पटक देश चलाउने अवसर पाउँदा र उनकै धर्मपत्नी पार्टीको उपसभापति र देशको सर्वोच्च पदमा हुँदा पनि उनीहरूले यस दुर्घटनाको बारेमा गम्भीरपूर्वक अनुसन्धान कहिल्यै गर्न चाहेनन्। उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो दुर्घटना थियो र पटक पटक जनता झुक्काउने सजिलो सञ्जीवनी बुटी थियो। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने सम्बन्धमा एमाले पनि नेपाली कंग्रेसको पर्यायवाची बन्न पुग्यो। अहिले पनि उसका नयाँ नेपाल, चुच्चे रेल, मोनो रेल, पानीजहाज, घर–घरमा ग्याँस जस्ता झुटा आश्वासनले जनतालाई गिज्याइरहेका छन्।

बहुदलीय व्यवस्था आएको केही वर्षमै नेपाली कंग्रेसको नेतृत्व अक्षमताका कारण नेपालका अँध्यारा रातहरू सुरु भए। सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड, सार्वजनिक उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेचबिखन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कमिसन, र दण्डहीनता मौलाउँदा विदेशीहरूको उक्साहटमा र कसैको मुफासा (राजा) बन्ने सनकमा देशले एक दशकसम्म अनाहकमा द्वन्द्व खेप्नुप¥यो। हजारौँ युवा जन्मभूमिलाई प्राइडल्यान्ड बनाउने सपना बुन्दै मर्न तयार भए, कतिले आफूले ज्यान मात्रै गुमाएनन् आफ्ना सन्तानलाई टुहुरो बनाएर गए, कतिको सहारा गुम्यो। 

पार्टीका नाम फरक भए पनि नियत र कार्यशैली सबैका एउटै देखिए। गठबन्धन सरकार हुँदा होस् वा आफ्नै पार्टीको सरकार होस्, सरकारमा जाँदा सबैलाई मालदार मानिने गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिने। संवैधानिक अङ्गहरू प्रहरी, अख्तियार, अदालतहरूमा आफ्नै मान्छे पु-याउनुपर्ने किन ? कुरा स्पष्ट छ– आफू र आफ्नाहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट बच्न अख्तियार र अदालतमा आफ्ना एस–म्यानहरू पठाउने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।  

यसकै बीच अस्थिर सरकार, बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासन संस्थागत भई निरन्तरता पाइरहे। पञ्चायती व्यवस्थाले भएन भनेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन जनताले साथ र विश्वास दिए। कांग्रेसले सकेन भनेर एमालेलाई साथ र भरोसा गरे। कांग्रेस र एमाले दुवैले भएन भनेर माओवादीलाई साथ दिए। राजसंस्थालाई देशको बैरी ठाने र उसलाई नहटाइ देश विकास हुँदैन भनेर राजतन्त्र हटाउन साथ दिए। तर आजको अवस्था हेर्दा एउटा राजा फालेर हजारौँ पिर्के राजा जन्मिए। जुन पार्टी सत्तामा गए पनि आफ्ना हाइनारूपी व्यक्तिहरूलाई जताततै भर्ना गरे। उनीहरूले आफ्ना मालिकसँगको पूर्वसहमतिअनुसार जे गर्नु थियो त्यही गरे र देशलाई कङ्गाल बनाए। जनताले पटक पटक मुफासा होउ भनेर पठाए तर हरेकपल्ट स्कार जस्तो धोकेवाद निस्किए। सुन्दर शान्त प्राइडल्यान्ड नेपाललाई अशान्त, भ्रष्ट र माफियाको चङ्गुलमा फसाए।    

अहिले जनतामा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ र पञ्चायती व्यवस्था देख्ने र भोग्नेले त्यही व्यवस्था ठीक भन्न थालेका छन्। ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था (२०१७ देखि २०४६ सम्म) मा देश आर्थिकरूपले सम्पन्न नभए पनि शान्त र सुन्दर थियो। हत्या, हिंसा र बलात्कार कमै हुन्थे। कुनै यस्ता घटना भए देशभरि नै सनसनी समाचार फैलन्थ्यो। अहिले यस्ता घटना दिनहुँ जस्तै हुँदा पनि सरकार बेखबर जस्तै छ। हत्या र हिंसाको आडमा भएको १० वर्षे स्वार्थको राजनीति अहिले समाजले बेहोर्नुपरेको छ। देश अविकसित भएको दोष पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र मात्रै देख्नेले उत्तिकै समय शासन गर्दा आज नेपालको अवस्था यस्तो किन छ ? आज नेपाली जनताले के पाए, लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ।  

उक्त समयमा नेपालको उत्पादन विदेशी बजारमा बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने हैसियत थिएन। त्यही हैसियत बदल्छु भन्नेहरूले आज ३१ वर्ष शासन गर्दा नेपालको हैसियत किन बदलिएन ? कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन। उक्त व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा भर पर्छ। कुनै पनि व्यवस्था फेर्दा नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, देशलाई कसरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले मजबुत गराउने र यिनका आधारभूत स्तम्भहरू के के हुन् भन्ने कुराको हेक्का र जनताको चाहनाअनुरूप काम गर्ने इच्छाशक्ति अहिलेसम्मका कुनै पनि नेतृत्व तहमा देखिएन। ४० वर्षअघि नेपालको अहिलेको जस्तै हैसियत भएका देशहरू आज संसारको धनी देशमा दर्ज भएका छन् भने हामी हाम्रा लाखौँ युवा सामान्य रोजगारीका लागि त्यतै पठाउँदैछौँ।  

पार्टीका नाम फरक भए पनि नियत र कार्यशैली सबैका एउटै देखिए। गठबन्धन सरकार हुँदा होस् वा आफ्नै पार्टीको सरकार होस्, सरकारमा जाँदा सबैलाई मालदार मानिने गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिने। संवैधानिक अङ्गहरू प्रहरी, अख्तियार, अदालतहरूमा आफ्नै मान्छे पु-याउनुपर्ने किन ? कुरा स्पष्ट छ– आफू र आफ्नाहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट बच्न अख्तियार र अदालतमा आफ्ना एस–म्यानहरू पठाउने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। गरिब तथा आमनागरिक र दुर्गम भेगका जनताको जनस्वास्थ्य सम्बन्धित मागहरू राखेर १९ औँ पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीका माग भन्दा दुर्गा प्रसाई, राजेन्द्र पाण्डे र सुनिल शर्माका निहित चाहना प्यारा भए, कोरोनाको महामारीमा जनताको स्वास्थ्य भन्दा ओम्नीको नाफा प्यारो भएपछि सर्वहारा वर्गको र समाजवाद उन्मुख भन्न रुचाउने सरकारलाई कसले चलाउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।  

अख्तियारमा राजनारायण पाठक जस्ता घुसखोर र एस–म्यानहरू पठाउने र सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै पार्टीका सांसद प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सेटिङ मिलाएर राज्यसत्ताको दोहन गरी करोडौँ/अरबौँको कमिसन कुम्ल्याउन परिपाटी मिलाई जनताको चाहना र सपनालाई हरिबिजोग बनाउने स्कार जस्ता हाम्रा गणतन्त्रका मुफासाहरूलाई धोकेवाद र स्वार्थी स्कारलाई हाइनाले घेरेर मारे जस्तै नेपाली जनताले पनि ढिलो चाँडो त्यस्तै सबक सिकाउने छैनन् भन्न सकिँदैन। 

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७७ ०५:५८ बिहीबार

गणतन्त्रका मुफासा