सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउने उद्देश्यले देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ००:५६ शुक्रबार
