नेपालको २०६२/६३ सालको परिवर्तनलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिइन्छ । हुन पनि ठूलै थियो । तर कालान्तरमा मानिस त्यसबाट विक्षिप्त हुँदैछन् । त्यस बेला खडा गरिएका धेरै भ्रम टुटेका छन् । मानिसले के आशा गरेका थिए, के पाए । त्यसको लेखाजोखा धेरै विद्वान्ले गरेका पाइन्छ । सो पढ्दा र बुझ्दा त्यो परिवर्तन त केही मानिसका लागि मात्र भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ ।
यो परिवर्तन भएको पनि १४–१५ वर्ष भइसकेछ । आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ । त्यही पार्टीका एक प्रख्यात नेता प्रदीप नेपाल हुन् । उनकै विचार सुन्दा पनि मन खल्बलिन्छ । उनले भनेका छन्– ‘अहिलेको सरकारले एउटा मीठो नारा बनाएको छ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ।’ नारा राम्रो, काम नराम्रो । जति तिहाइको सरकार भए पनि त्यो धेरै टिक्दैन । किनभने अहिलेको नारा यसरी अभिव्यक्त भएको छ ‘सुखी नेता, समृद्ध परिवार ।’
डा. गोविन्दबहादुर थापाले पनि यो परिवर्तनलाई राम्ररी केलाएका देखिन्छ । उनको भनाइबाट सुरुमा उनी कति हौसिएका थिए र पछि कति निराश भए भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले भनेका छन् कि परिवर्तनको नाउँमा कुनै चाहिने परिवर्तन भएको छैन । उनको भनाइमा २०६२÷६३ को जन आन्दोलनपछि प्रशासनिक र विकास अभियान इमानदारीपूर्वक सञ्चालन हुनुपथ्र्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धमा जबर्जस्त राष्ट्रिय वातावरण बन्नुपथ्र्यो । तर त्यसतो केही भएन । जुन समस्या देखाउँदै राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलन सुरु गरिएको थियो, त्यो सफल भएपछि ती समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपथ्र्यो तर त्यसतो केही भएन । वास्तवमा पहिलेका विरासतमा आएका सम्पूर्ण विकृति र विसंगतिले निरन्तरता पाए । जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित यस्ता विषयमा सुधार नहुँदा दुःखसाथ जीवन बिताइरहेका करोड भन्दा बढी जनता राज्यसँग सन्तुष्ट छन् भनेर कुन मुर्खले कल्पना गर्ला ?
संसदीय प्रणालीका सबै मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्दा निर्णय र काम फटाफट हुन नसक्ने भए । चर्को चुनावी प्रतिस्पर्धाका बीचमा पार्टीका उम्मेदवारहरूले लिएको सहयोग र गरिएका सहमतिहरूको बेवास्ता गर्न नसकिने भयो । परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा सरकार बनेपछि पनि खराब भन्दा खराब मानिस पनि सत्तासँग डराउने र नजिक पर्न नसक्ने वातावरण बनेन । अर्थात जस्तोसुकै मानिस पनि सत्तासँग त्रसित हुनुपर्ने वातावरण बनेन ।
डा. थापाले ‘केवल गणतन्त्र, संघीयता र केही समावेशिता आयो तर शासकीय प्रवृति र चरित्र बीसको उन्नाइस भएन’ पनि भनेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्– ‘आन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्थाबाहेक अरू सबै कुरा यथावत रहे । तब प्रश्न उठ्छ– के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक राजनीतिले मात्र अर्को विद्रोह र आन्दोलनलाई सधैंभरि रोकिराख्न सक्छ ?
यसको पृष्ठभूमिमा उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक संस्कृतिमा व्यापक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम, विकासको सक्रियतामा त्यो आन्दोलनको भावना प्रतिविम्बित हुनुपथ्र्यो । तर त्यसतो केही भएन । यति ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भई यतिबिघ्न विविधता भएको र अत्यधिक वैदेशिक हस्तक्षेप हुने मुलुकमा संविधान सभाले केही समय लगाएर पनि संविधान निर्माण भई नयाँ संरचनामा सरकार गठन हुँदा पनि नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा युगौँदेखि जरा गाडेर बसेका विकृतिविरुद्ध जबर्जस्त राष्ट्रिय मुड नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
यसै सम्बन्धमा धेरै विश्लेषकले आआफ्ना धारणा प्रकाशित गरेका छन् । एक जना टिप्पणीकार विनु सुवेदीले भनेका छन्– ‘२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिका ११ वर्षसम्मै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बने । केन्द्रमा सहमतिको सरकार जस्तै स्थानीय निकायमा पनि सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । केन्द्रबाट गएको बजेट माथि संयन्त्रमा बसेका मुठीभरका प्रतिनिधिले हालिमुहाली गरे ।’
राजनीतिशास्त्री हाछेथुले यसबारे अनुसन्धान गरेर भनेका छन्, ‘त्यो समय अघिसम्म ठेकेदारको संख्या यति धेरै थिएन । सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेकाहरू नै कि ठेकेदार बनेर निस्किए कि जग्गा दलाल भए । योसँगै समाजमा अर्को एउटा नयाँ वर्गको उदय भयो । अहिले राजनीतिमा तीन समूह सक्रिय छन् । राजनीतिक दलको ट्यागसहित ११ वर्षमा जन्मिएको नयाँ वर्ग जसले सर्वदलीय संयन्त्रका बेला पैसा के हो र कसरी कमाउन सकिन्छ बुझेको छ । दोस्रो, दलहरूसँग सामीप्यता राख्ने रिटायर्ड कर्मचारी छन् । तेस्रो, पार्टीको काममा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति जसको तल्लो वर्गसँग कुनै कनेक्सन नै हुन्न ।’ यो सबै बुझ्दा नेपालको परिवर्तनले अर्को परिवर्तन खोजेको देखिन्छ ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०४:५७ बुधबार
