अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा आज सुनुवाई गर्दैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुने भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएका थिए।
प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, जवरजस्ती करणी, चोरी, डाका, किर्ते जालसाजी, अपहरण, लागुऔषध, मानव वेचविखन, अभद्र व्यवहार, भ्रष्टचार, चेक अनादरलगायतका मुद्दामा फैसला भइ जिल्ला अदालत सुनसरीको अभिलेखमा फरारी कायम रहेकालाई विशेष अभियान सञ्चालन गरि पक्राउ गरिएको हो
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
सप्तरीको विष्णुपुर-६ का मुनोजकुमार यादवलाई कारागार चलान गरिएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।
सैद्धान्तिक रूपमा विदेशनीतिलाई व्याख्या गर्ने भाषाशैली आकर्षण देखिए पनि त्यसले व्यावहारिक पक्षका विभिन्न आयामलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ, जुन कुराको लेखाजोखा गर्न हाम्रो कूटनीतिक व्याख्याताको जमात बारम्बार चुकिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणिसहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७८ असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १ अर्ब रूपैयाँ बढीको माग दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ५० लाख धरौटी राख्न अनुमति दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
अदालतको गेटमै कमलसिंह रानालाई दिउँसो सवा १२ बजेतिर खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि अविलम्ब अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) पठाउन आदेश गरेको छ।
विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
