नेकपा एसविरुद्धको मुद्दा लम्बियो
सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ जना सदस्यविरुद्ध परेको रिट निवेदनसम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल हुने देखिएको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
सर्वोच्चद्वारा कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा दुई करोड जरिवाना तोकिएका व्यक्ति पक्राउ
बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई दुई करोड रूपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय तोकिएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
माधव नेपाल र सभामुखविरुद्धको मुद्दा टुंगिएन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य गरी १४ जनाको सांसद पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमाले पार्टीको बैठकबाट कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
‘एमसिसीका आलोचकलाई कारबाही नगर’
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक, समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी रहेका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मङ्गलबारका लागि पेशी तोकेको छ।
अवैध सम्पत्तिलाई वैधता
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
जथाभावी मानिस पक्रन र थुनामा नराख्न आग्रह
संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आइतबार आयोजित थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक अन्तरक्रियामा न्यायधिश श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
२५ लाख जरिवाना फैसला भएका हिरालाल पक्राउ
खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका– १० घर भई भक्तपुर बस्ने बस्ने ३२ वर्षीय श्रेष्ठलाई आज पक्राउ पश्चात प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो।
कानुनभन्दा माथि क्रसर डन: सरकार निरीह
२०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत, जनकपुरले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। तर अहिलेसम्म उक्त उद्योग सोही स्थानमा सञ्चालित छ।
एमालेका सांसद पाण्डे र भट्ट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध हुन पाउने
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान सक्ने आदेश जारी गरेको छ।
एमालेका दुई सांसद एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुन पाउने सर्वोच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुन पाउने आदेश दिएको छ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गोरखा प्रहरी सक्रिय
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभियानलाई तीब्रता दिएको गोरखा प्रहरीले एकैदिन १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सुनुवाइ माग गर्दै चौथो निवेदन
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।