नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बदरको माग गर्दै दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेपछि मुद्दा लम्बिएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। यसअघि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। 

भदौ २२ मा लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। मंगलबारका लागि पेशी तोकिएकाले अध्यक्ष ओलीले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नयाँ दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य गरी १४ जनाको सांसद पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमाले पार्टीको बैठकबाट कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।  

एमालेभित्र लामो समयको विवादपछि नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो। पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यहरूको हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। 

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय, नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेकपा एमालेबाट निस्कासित गरिएका माधवकुमार नेपालसहित १६ जना सांसद, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।  

नेकपा एमालेले आफ्ना दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा एमालेको सदस्यबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि यही भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा कानुन बमोजिम नगरिएको रिट निवेदनमा दाबी छ। 

एमाले पार्टीबाट निस्कासन गरिएका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दल गठन गर्नुलाई गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय बदरको माग गरिएको छ। पार्टीको सदस्यबाट कारबाही गरिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट हटाउन माग गरिएको थियो।  

त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले सुरुमै दस्तखत नभएका निवेदकहरूलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले विनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको रिट निवेदनमा दाबी छ। दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै राजनीतिक दल गैरकानुनी भएकाले बदरको माग  गरिएको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो रिट निवेदनमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई दलबाट निस्कासन गरिसकेको जानकारी दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सदस्य बदरको माग गरिएको छ। 

दुवैजनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम एमालेबाट निस्कासन गरिसकेको र प्रदेश सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँसगरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने विषय नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी दलले निष्काशन गरेका २ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने निर्णय बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वारेसमा सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:५५ मंगलबार