१ कार्तिक २०७८ सोमबार
सम्पादकीय

अवैध सम्पत्तिलाई वैधता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्ने विवादास्पद कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। अहिले विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

शर्माले संसद्मा पेस भएको ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने उल्लेख छ। केही निश्चित उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रका पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनु नपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ। 

प्रस्तावित संशोधित ऐनमाराष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने भनिएको छ। यसैगरी, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा पनि लगानी गर्न आयस्रोत खोजिने छैन।

लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ। सामान्य सर्तसहित लगानीको स्रोत नखोज्ने यस्तो निर्णयले विदेशबाट आतंकवादी, हातहतियारसम्बन्धी कारोबारीको समेत कालो धन आउन सक्ने संभावना रहन्छ। विदेशमा रहेको अवैध धनलाई नेपालमा ल्याउन खोजेका अनेकौंँ उदाहरण छन्। नेपालमा पूर्व राजपरिवार, केही धनाढ्य व्यापारी र नेताहरूको अवैध कमाइ स्विस बैंकमा रहेको भन्ने चर्चा हुँदै आएको छ।

अर्कोतिर कालो धनले वैधानिकता पाउने वातावरण बने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक ग्रुप (एपिजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ। 

नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिए पनि अझै मूल्यांकनकै चरणमा भएका बेला लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु गरे निश्चित रूपमा हाम्रो सदस्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेछ। दुर्भाग्यवश हामी कालो सूचीमा परे मुलुक ठूलो अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। एफएटिएफ र एपिजीको मूल्यांकनमा पास हुने वातावरण बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा मुलुक कठोर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्मा उल्टो गतिमा हिँडेका छन्।

विगतका केही सरकारले पनि लगानीमा स्रोत नखोज्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए। यही कारण २०६६र २०७५ मा ल्याएका यस्ता कार्यक्रमको विरोध भएपछि तत्कालै हटाइएको थियो। लगानीमा स्रोत नखोजिने विषय आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गम्भीर प्रकृतिको छ भन्ने जान्दाजान्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रम किन ल्याए भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।

निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक पुँजी रहेकाले निश्चित समयसीमा तोकेर स्रोत नखोजी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। अर्कोतिर मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा रकम आर्जन गरेका राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र कर्मचारीले बेलाबेलामा अवैध धनलाई वैधानिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कमजोर अर्थमन्त्री बनेका बेला यो समूहले बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रम ल्याउन दबाब र प्रोत्साहन दिँदै आएका छन्। अहिले त्यही भएको हुन सक्छ।

माओवादीले द्वन्द्वकालमा बैंक कब्जा गरेर लुटेको धन र उद्योगी व्यवसायीसँग जबर्जस्ती चन्दा उठाएर जम्मा गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको शंका समेत गरिएको छ। माओवादीका उच्च नेताहरूसँग अर्बौ रुपियाँ रहेको अनुमान गर्नेहरू पनि धेरै छन्। 

आफ्नै पाटीका अर्थमन्त्री भएका बेला यो प्रावधान ल्याएर कालो धनलाई वैध बनाउने प्रपञ्च रचिएको नहोला भन्ने विश्वासिलो आधार छैन। मुलुकमा भ्रष्टाचार र अवैध धन राख्नेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकाय स्थापना भएका छन्। तर ती संस्थाले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरेको एक दशकभन्दा धेरै भए पनि कालो धनको विषयमा अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको अवस्था छैन।

विगतमा रामरशण महत र बाबुराम भट्टराईले पनि लुकेर बसेको धनलाई बजारमा ल्याउन भिडिआइएस कार्यक्रम ल्याएका थिए। सरकारलाई १० प्रतिशत कर तिरे बाँकी ९० प्रतिशत पैसाको स्रोत नखोजिने भनिएको थियो। 

यही प्रलोभनमा परेर केही उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले लुकाएर राखेको अवैध धन बाहिर ल्याउन १० प्रतिशतका दरले सरकारलाई कर बुझाएका थिए। तर पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सर्वोच्च अदालत कसैले पनि यसलाई मान्यता दिएनन्। फलस्वरूप केही अर्बराजस्व असुली गर्न महत र भट्टराई सफल भए पनि यो कार्यक्रमको औचित्य रहेन।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको लगानीको स्रोत नखोजिनेबाहेक अन्य धेरै कार्यक्रम पनि विवादमा परेका छन्। स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा दिएको राजस्व छूटलाई नीतिगत अनियमितताको शंकाका रूपमा हेरिएको छ। यसले निजी व्यवसायीबीच आपसी फाटो ल्याउने काम पनि गराएको छ। 

यस्तै १० करोड रुपियाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणका काम सहकारी र अन्य श्रम समूहलाई दिन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यो व्यवस्थाराजनीतिक नेता/कार्यकर्तालाई काम दिने बहानामा राज्यकोष लुट्ने बहाना हो। शर्माको १ सय २५ सिसीभन्दा माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलमा मात्र कर थप्ने व्यवस्थाले पनि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा पारेको आरोप लागेको छ।

विगतका सरकारले जस्तै निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी सामाजिक सुरक्षाका नाममा बजेट बाँड्ने काम पनि शर्माले गरेका छन्। सर्सर्ती हेर्दा शर्माको प्रतिस्थापन विधेयक विकासका नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनुभन्दा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थमा आधारित भएर आएको देखिन्छ। लगानीमा स्रोत नखोज्ने कार्यक्रम पनि यस्तै स्वार्थहरूको उपज हो। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई संसद्बाट पास गराउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट देशहितमा देखिँदैन।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ ०६:४१ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App