सर्वोच्चको निर्णय विपरीत 'जनयुद्ध दिवस' भन्दै फागुन १ गते बिदा दिँदैछन् स्थानीय तहहरू
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको शिक्षक, कर्मचारीहरूको आन्तरिम बढुवा प्रक्रिया कानुन बमोजिम भएकोले रोक्न नमिल्ने ठहर उच्च अदालत विराटनगरले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरित देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्काउटको निर्वाचन नरोक्न आज अन्तरिमआदेश गरेको छ।
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौँले सिराहाको तत्कालीन राजपुर गाविसका सचिव केशव घिमिरेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ।
अदालतले गत पुस १३ गते गौशाला २६ माथिको बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत पुस २५ गते सजाय तोकेको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको आज हृदयाघातबाट निधन भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।