कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग दाबी गरेका छन्। राज्य कोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको दोहन गर्नका अध्यादेश ल्याइएको दाबीसहित रिट दर्ता भएको हो।
सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षी दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेको छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०८० ११:४८ मंगलबार
