सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय गत पुस १३ गते नै बदर गरिदिएको थियो।

यसरी सार्वजनिक बिदा दिनेमा लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका  र बागमती प्रदेशको चौंरीदेउराली गाउँपालिका छन्। रोल्पा नगरपालिका र चौंरीदेउरालीले माघ २५ गते र माडी गाउँपालिकाले माघ २४ सूचना निकालेर फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन।

रोल्पा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले शहीदहरूको सम्मानका लागि बिदा दिन लागेको बताए। ‘स्थानीय सत्ताले आफ्नो अनुकूल अनुसार एक दिन बिदा दिन पाउँछ। त्यसैले हामीले शहीदहरूको सम्मानका लागि फागुन १ गते बिदा दिन थालेका हौँ’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘रोल्पा जनयुद्धको उद्गम स्थल पनि हो। परिवर्तनको संवाहक पनि हो। यहाँ धेरै शहीद भएका छन्। ती शहीदहरूको सम्मान गर्नु गलत कुरा होइन।'

चौंरीदेउराली गाँउपालिकाकी अध्यक्ष रेणुका चौलागाईले स्थानीय तहले बिदा दिन मिल्ने भएकालेनै बिदा दिएको बताइन्। माडी गाउँपालिका रोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परियारले कार्य पालिकाकाको बैठकले निर्णय गरेपछि सूचना निकालेको जानकारी दिए।  

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख घर्ती, माडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार, चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु चौलागाइको हस्ताक्षरसहितको सूचना सार्वजनिक भएका छन्।

रोल्पा नगरपालिकाले ‘लुम्बिनी प्रदेशको मिति २०७९/१२/१७ गतेको राजपत्र अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको निर्णयबाट १ दिन सार्वजनिक बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार मिति २०८०/११/०१ गतेका दिन जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको’ सूचना सार्वजनिक गरेको छ। थप दुई गाउँपालिकाले भने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बिदा दिइएको जनाएका छन्।

चौंरीदेउरालीले गत माघ १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार ‘फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा’ बिदा दिएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख चौलागाईले माघ २५ गते सूचना जारी गरेका हुन।

‘गाउँ पालिकाको कार्यालय, अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरू,स्वास्थ्य संस्थाहरूलगायतका सरकारी, गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरूमा मिति २०८० फागुन १ गते सार्वजनिक  बिदा दिने निर्णय भएको ब्यहोरा सूचित गरिन्छ’, सूचनामा भनिएको छ। यसैगरी माडीगाउँपालिकाले माघ १७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बिदा दिन लागिएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भने ‘जनयुद्ध’ शब्दमा राष्ट्रिय सहमति नभएको तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समेत यसले प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै दिवस बदरको आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ माघ २०७९ मा  १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ। संविधानले नै नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ शब्द राखेर बिदा दिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको व्याख्या सर्वोच्चले छ।

‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानमा राख्न गरिएको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन। पहिलो संविधानसभाको बैठकमा बहुमतबाट नै ‘जनयुद्ध’ शब्द अस्वीकृत भएपछि सट्टामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’, ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द राखिएका थिए। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बद्ध सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छैन।

‘संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा प्रयोग भएका शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावना अनुकूल देखिन आएन,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक, शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन।’

प्रकाशित: २६ माघ २०८० १२:१९ शुक्रबार